नेपालभित्र र बाहिर रहेका आदरणीय साथीहरू,
विवेकशील साझा पार्टी स्थापना भएको आज एक वर्ष पुरा भएको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य, शुभचिन्तक र स्वयंसेवकहरूमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँहरूको साथ र सहयोगबिना पार्टी यो बिन्दुमा आइपुग्ने थिएन। तपाइहरूले दिनुभएको अमूल्य सहयोग, सद्भाव र मार्गदर्शन नै हाम्रो पार्टीको अजय ऊर्जा हो। त्यही ऊर्जाले नै हामीलाई निरन्तर अगाडि बढ्न शक्ति प्रदान गरिरहेको छ।

यो एक वर्षमा हामी देशका विभिन्न जिल्ला पुग्यौँ। विभिन्न अन्तरक्रिया र भेटघाट भए। हामी विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक अभियानमा सहभागी भयौँ। हामीलाई हजारौँ मित्रहरूको अपार माया, उत्साह र समर्थन प्राप्त भयो। धेरै शुभचिन्तकले हामीलाई वैकल्पिक पार्टी, यसको विचार, सिद्धान्त र सङ्गठनात्मक प्रणाली कस्तो बनाउने भन्नेमा मार्गदर्शन गर्नुभयो।

एक वर्ष हाम्रा लागी निकै उत्साहजनक रह्यो। हामीले पार्टी एकता गर्‍यौँ। हामीले पार्टी एकता पूर्व स्थानीय तथा पार्टी एकतापश्चात् प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा भाग लियौँ। हाम्रा तिन जना साथीहरू प्रदेश नं ३ को संसद्मा हुनुहुन्छ। पार्टी निर्माणको छोटो समयमै हामीले दर्जनौँ पार्टीहरूको बिचमा आफूलाई पाँचौँ स्थानमा ल्यायौँ र देशभरि अलग पहिचान आर्जन गर्‍यौँ। एउटा बिन्दुमा देशलाई तराजुमय बनायौँ, यद्दपी, नेपाली समाजको राजनीतिक चरित्र र समय अभावका कारणले हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हाम्रो लक्षको धेरै नजिक पुगेर पनि राष्ट्रिय पार्टी नै बन्न भने विफल भयौँ।

हामीले सातमध्ये ५ वटा प्रदेशमा सम्मानित, क्षमतावान, प्रतिबद्ध संयोजकहरू चयन गरिसकेका छौँ। प्रदेश नं २ र ४ मा पनि छिटै अन्य प्रदेशमा जस्तै हाम्रो पार्टीलाई विशिष्ट नेतृत्व प्रदान गर्ने संयोजक चयन गर्नमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।

हामीले ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’लाई हाम्रो वाद/दर्शन/वैचारिक आधारका रूपमा अंगिकार गरेका छौँ। यही एक वर्षभित्र हामी शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पनि सफल भएका छौँ, जुन दाबी गर्ने कुनै पनि प्रमुख पार्टीको नैतिक आधार र आँट छैन। ‘सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक संवृद्धि’लाई हामीले हाम्रो लक्ष बनाएका छौँ भने ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्र, कल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्याय’लाई हामीले हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेका छौँ। त्यसै गरी हामीले ‘जिम्मेवार नागरिक, उद्यमशील समाज, सेवक सरकार, कल्याणकारी राज्य र स्वाभिमानी देश’लाई हाम्रो विश्वास भनेका छौँ। सङ्गठन निर्माणको प्रारम्भिक खाका पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यी सबै लगायत हाम्रो आय-व्ययको विवरण हाम्रो वेबसाइट www.bibeksheelsajha.org मा उपलब्ध गराएकाछौं।

हामी पार्टीलाई ‘पिरामिड शैली’ मा निर्माण गर्दैछौं किनभने जग बलियो भयो भनेमात्र त्यो पार्टी सशक्त, जीवन्त, दीर्घकालिक र रूपान्तरणकारी हुन सक्छ। हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १५० वटाभन्दा बढी दलहरूजस्तै अस्तित्वमा रहने तर देशको रूपान्तरणका लागि नेतृत्वमा कहिल्यै पुग्न नसक्ने पार्टी हुन चाहाँदैनौं। आउँदो निर्वाचनमा देशको नेतृत्व सम्हाल्ने उद्देश्यका साथ आगामी दिनहरूमा हामी मूलरूपमा देशभरि सङ्गठन विस्तार, सदस्यता विस्तार, कोष सङ्कलन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा केन्द्रीत रहने छौँ। साथसाथै हामी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सदा प्रयत्नशील हुनेछौँ।

हामी पनि मान्छे हौँ, हामीबाट पनि गल्ती हुन्छ। पार्टी निर्माणको क्रममा हामी गल्ती गरौँला तर बेइमानी गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी सबैको प्रतिबद्धता, परिश्रम र देश प्रेमले एकै पुस्ताभित्र यो देश रूपान्तरण गर्ने नै हो र परिवर्तन हेर्ने नै हो।

तपाईँहरूको साथ र सहयोग अटल रहोस्, नेपालको जय होस्!

रवीन्द्र मिश्र तथा उज्वल थापा
संयोजक
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ११ साउन २०७५

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र देशभरी नागरिकहरुले त्यसप्रति दर्शाएको एकवद्धताको सन्दर्भमा सरकारले गभिरताका साथ सो मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएका बेला कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र सत्तापक्षीय शीर्ष नेतासंग निकट एक मेडिकल कलेज व्यवसायीले बंगलादेशमा अध्यनरत नेपाली छात्राहरूबारे गरेको निकृष्ठ र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विवेकशील साझा पार्टी घोर भत्सर्ना गर्दछ।

भिडियो रेकर्डिङमा स्पष्ट देख्न र सुन्न सकिने ती अभिव्यक्तिले नेपाली महिलाको अस्मिता र चरित्रमा गंभिर आघात पुर्याएको छ। सम्मानजनक जनमत पाएको लोकतान्त्रिक सरकारका एकजना मन्त्रीले गरेको त्यस्तो अक्षम्य टिप्पणी उनलाई पदबाट तुरून्त वर्खास्त गर्न पर्याप्त छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग हामी शेरबहादुर तामाङलाई तुरून्त पदमुक्त गर्न तथा उनी र उनीजस्तै तुच्छ अभिव्यक्ति दिने व्यवसायी दुवैमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारवाहिको प्रक्रिया अघि बढाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं।

(पुनश्च: यसै विषयमा केही बेरअघि कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले क्षमा याचना गरेको विषयलाई हामी सकारात्मरूपमा लिन्छौं। तर भविष्यमा यस प्रकृतिका टिप्पणी हुने छैन भन्ने अपेक्षा राख्दछौं।)

विवेकशील साझा पार्टी

०६ साउन २०७५

सत्याग्रही डा गोविन्द केसीको अनसन त्यस्तो विन्दूमा पुगेको छ जहाँ उनको जीवनरक्षा सबैभन्दा प्रधान विषय बनेको छ। समाजवादको एउटा प्रमूख खम्बा नै स्वास्थ्यसेवालाई राज्यको दायित्वको रूपमा ग्रहण गर्नु हो। तर त्यही मागका लागि १५ पटक अनसन बसिसकेका डा केसीप्रति आफूलाई समाजवादी भन्ने सरकारले जस्तो रवैया प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले अपराधको रेखा छुन आँटेको छ। यसै शिलशिलामा, सरकारले देखाएको दम्भ र अमानवीय बल प्रयोग निन्दनीय छ।

वर्तमान स्थिति आउनमा अहिलेका सत्ताधारी दलहरू जति जिम्मेवार छन् त्यत्ति नै जिम्मेवार प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाल काँग्रेस पनि छ। उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमन विना नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गरेर त्यसलाई नाफा-खोर व्यापारीहरूको हातमा पुर्याउने कार्यमा विगतमा नेपाली काँग्रेसको सरकारको प्रमूख भूमिका थियो। अहिले नेपाली काँग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। डा केसीका १५ मध्ये ७ वटा अनसन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएका थिए र सबैभन्दा लामो २३ दिनको अनसन पनि नेपाली काँग्रेसकै शेरवहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो।

‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल दर्शनका रूपमा अपनाएको विवेकशील साझा पार्टी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्व हो भन्नेमा विश्वास गर्दछ। विवेकशील साझा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस दुबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने स्विकार्न चुनौति दिन्छ। र, त्यसतर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा डा केसीले विपन्न नेपालीले पनि चिकित्सा शिक्षा र सेवामा पहुँच पाउनु पर्छ भनि राखेको माग पुरा गर्न आह्वान गर्दछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहेकोले हाललाई त्यसको मूख्य दायित्व उनीहरूमैं निहित रहन्छ तर कम्युनिस्ट पार्टीजस्तै आफूलाई समाजवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस पनि सो दायित्वबाट भाग्न सक्दैन।

डा केसीको जीवन तलमाथि भएको खण्डमा मूलरूपमा सत्ताधारी दल र विगतमा उनका मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रमूख प्रतिपक्षी दल एकजना सत्याग्रहीको जीवन समाप्त पारेको दोषबाट मुक्त हुने छैनन्।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
विवेकशील साझा पार्टी
०३ साउन २०७५

‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल दर्शनका रुपमा अपनाएको विवेकशील साझा पार्टी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र मूलरूपमा राज्यको दायित्व हो भन्नेमा विश्वास गर्दछ। यसै सन्दर्भमा आम नागरिकहरूको स्वास्थसंग जोडिएको चिकित्सा शिक्षाबारेमा समाजवादी भनिएको सरकारको दृष्टिकोण र नीति पूर्णतः गलत दिशातर्फ उन्मुख हुनुलाई विवेकशील साझा पार्टीले दुर्भाग्यपूर्ण ठानेको छ। साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदर्शन गरेको हठ र अभिव्यक्ति अत्यन्तै खेदजनक छ।

उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमन विना नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गर्दा त्यसले नाफा-खोरी व्यापारीकरणको बाटो हुँदै डरलाग्दो माफियाकरणको रूप धारण गर्न लागेको तथ्य जगजाहेरै छ। कैयौँ नेता र तिनका परिवारका लागि सामान्य रोग लाग्दा पनि विदेशमा उपचार गर्नु पानी-पँधेरो जस्तै हुँदा, आम नेपालीले सानो रोगको उपचार गर्न पनि घर-घडेरी नै बेच्नु पर्ने सम्मका पीडा भोगिरहेका छन्। यो घातक प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने यसले समाजमा सोच्नै नसकिने स्तरको डरलाग्दो परिणाम निम्त्याउने छ।

यस्तो अवस्थामा बारम्बार ज्यानको बाजी लगाएर चिकित्सा शिक्षा नीति र कानुनलाई सही बाटोमा डोर्याउन डा. गोविन्द केसीले नेतृत्व गरेको अभियान, सरकारद्वारा गठित केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन र नागरिक समाजका अगुवा तथा सर्वसाधारणको निरन्तर खबरदारीको विवेकशील साझा पार्टी उच्च सम्मान गर्दछ। हामी सरकारलाई माथेमा प्रतिवेदनको भावना प्रतिविम्बित हुने गरी तुरुन्तै नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्न आग्रह गर्दछौँ। जुन काम सरकारले स्वविवेकले गर्नु पर्दथ्यो, त्यसका लागि एक जना निष्ठावान् नागरिकले ज्यानकै बाजी लगाउनु पर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दुखद् विषय हो।

सीमित राजनीतिज्ञ र व्यापारीको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कुनै पनि नीति नबनोस् भन्नेमा पनि हामी सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। यसबारेमा सरकार गम्भीर नभएको खण्डमा विवेकशील साझा पार्टी आम जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै कडा प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेछ।

डा. गोविन्द केसीले कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट पन्ध्रौँ पटक अनसन सुरु गरेको आज दश दिन भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयू कक्षमा अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ। अतुलनीय आदर्श बोकेको एक जना सम्मानित नागरिकको तेजोवध गर्न सरकार उद्दत भएको देखिँदै गर्दा, डा केसीको अवस्था तलमाथि भएको खण्डमा सम्पूर्ण दोष प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारले बोक्नु पर्ने तथ्यप्रति पनि हामी सबै जिम्मेवार पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौं।

रमेश पौड्याल
प्रवक्ता तथा प्रदेश नं ३
संसदीय दलका नेता
विवेकशील साझा पार्टी
२५ आषाढ २०७५

Jul 1, 2018-Defying government’s recent decision to ban holding protest activities at the Maitighar Mandala has continued as the Bibeksheel Sajha Party (BSP) organised a protest, demanding that the government withdraw its decision.

A total of 10 BSP members were arrested on Saturday after they staged their protest programme at the ‘no protest zone’.

BSP Coordinator Ujwal Thapa, central committee member Shashi Bikram Karki, among others, were arrested and detained at the Singha Durbar Police Circle. They were later released.

BSP Spokesperson Ramesh Paudyal said the government’s decision to make Maitighar Mandala—which has been widely used by political parties, civil society and public to pressure the government for its wrong activities—the no protest zone has curtailed people’s fundamental right to assemble and freedom of expression.

“We will go to the District Administration Office (DAO) Kathmandu and the Home Ministry to ask them the motive behind the arrests of our friends even before the decision has come into force,” said Paudyal, adding that the party would continue with similar activities until the government withdraws the decision.

However, reaffirming Kathmandu DAO’s April 15 decision—making Maitighar Mandala the ‘no protest zone’, Home Minister Ram Bahadur Thapa on Friday said the decision will come into force from July 15.

Minister Thapa told a press conference that it did not curtail the people’s right to peaceful assembly because the Kathmandu District Security Committee had designated seven places where people are free to stage protests and rallies without any hindrances.

On April 15, the District Administration Office Kathmandu had declared Maitighar Mandala as a protest exclusion zone. Under the new rule in line with the directive issued by the Home Ministry, people can now only hold protest assemblies at Khullamanch, Tinkune, Bhuinkhel Chaur, Bagwanpau, Pepsicola Ground, Sano Gaucharan Ground and Lainchaur and Siphal Chaur.
(Published: The Kathmandu Post’s, 01-07-2018)