आइफा अवार्डको खर्च सरकारले व्यहोर्ने बारे

एक विदेशी निजी संस्थाको आयोजनामा काठमाडौंमा हुने भनिएको फिल्म अवार्ड समारोह (आइफा) को सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकार आफैंले व्यहोर्ने खबरले साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सरकारको निर्णय मार्फत् ४४ करोड कार्यक्रमको लागि दिने र आगन्तुकहरुको सम्पूर्ण खर्च समेत सरकारले नै व्यहोर्ने निर्णय अनुचित र असान्दर्भिक रहेको साझा पार्टीको ठहर छ।

यस अघि विभिन्न मुलुकमा भएका यही कार्यक्रमको लागि सरकारी तहबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग नरहेको समेत जानकारीमा आएको छ।

निजी संस्थाको कार्यक्रमको लागि बिना औचित्य करोडौँ खर्चिने सरकारी निर्णय राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएकोले उक्त निर्णय फिर्ता लिन र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन सरकारलाई साझा पार्टी आग्रह गर्दछ।

सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
www.sajhaparty.org
मिति: १५ असार २०७६

साझा पार्टीका नेता मुमाराम खनालको सन्देश


सामाजिक संजालमा फाट्टफुट्ट रुपमा मैले साझा पार्टी छोड्न लागेको आशयका टिप्पणीहरुप्रति मेरो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

त्यसप्रकारका टिप्पणीहरुमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउन चाहान्छु।

वास्तविकता यो हो कि आफ्नै व्यक्तिगत केही कामहरुको चाप र समस्याहरुले गर्दा मैले केही महिना विदा बस्न सकिन्छ कि भनेर केन्द्रिय समिति समक्ष प्रस्ताव गरेको थिएँ।

तर अहिले विदामा बस्दा पार्टीको कामलाई असर पर्ने देखिएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज भइसकेको छ। कसैमा पनि भ्रम नपरोस्।

म पहिलेभन्दा पनि अझ सक्रियताका साथ पार्टीका गतिविधिमा खटिरहनेछु। धन्यवाद।

मुमाराम खनाल
केन्द्रीय सदस्य, साझा पार्टी
मिति: १३ असार २०७६

सांसदलाई बजेट बहिष्कार गर्न साझा पार्टीको अपिल

काठमाडौँ — निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई वितरण गरिएको बजेट बहिष्कार गर्न साझा पार्टीले अपिल गरेको छ । केन्द्रको सिको गर्दै सातवटै प्रदेशले पनि प्रदेश सांसदलाई बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्न साझा पार्टीले अपिल गरेको हो । आफ्ना पार्टी सांसदले यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको जानकारी गराउँदै अन्य पार्टीकालाई पनि बहिष्कार गर्न आहवान गरेको हो ।
‘सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि यो बजेट बहिष्कार गरी सुसंस्कृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टी आहवान गर्दछ,’ पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश ३ को साझा पार्टीका सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याइएको बजेट अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक रूपमै उल्लेख गरिसकेको जानकारी गराउँछौं ।’

संघीय संसदा प्रतिसांसदलाई ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि अर्बौं रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्याएको घोषणाको भर्त्सनासमेत गरेको छ । ‘यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुईतिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिन सक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण भनी साझाले टिप्पणी गरेको छ ।

‘यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिन्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर जुन राजनीतिक सिन्डिकेट निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो सबैभन्दा घातक सिन्डिकेटमा परिणत हुनेछ ।’

अन्य देशहरूमा छिटफुट देखिने ‘पोर्क–ब्यारेल’ का नाममा बदमान यस्तो नीति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको जनाएको छ । ‘यसको चौतर्फी विरोध गर्न साझा पार्टी राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारण सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : कान्तिपुर
असार २, २०७६

‘राष्ट्रघात’ भन्दै साझा पार्टीले गर्‍यो सांसदलाई बजेट अस्वीकार

काठमाडौं : संघीय संसदका सांसदलाई प्रतिव्यक्ति ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टीले विरोध गरेको छ। उसले यो कदमलाई ‘चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात’ भनेको छ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि आमूल परिवर्तनकारी कदम लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको जनाएका छन्। ‘यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिन्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर राजनीतिक सिन्डिकेट निर्माण गर्न खोजिएको साझाको ठहर छ।

‘भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनका लागि सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्ट रूपमा राज्यदोहन हो। यसले ‘योजनावद्ध विकास’ होइन गाउँ-गाउँ, पहाड-पहाडमा ‘डोजर विनास’ मात्र निम्त्याउँछ।’

सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि बजेट बहिस्कार गरी सुसंस्कृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टीले आह्वान गरेको छ।

साझा पार्टीका प्रदेश नं ३ का सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याईएको बजेट अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

आइतबार प्रदेशहरूले घोषणा गरेको बजेटमा सबैले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरी रकम छुट्याएका छन्।

अन्नपूर्ण

सांसदलाई बजेट – चरम बेईमानी र राष्ट्रघात

संघिय संसदका सांसदलाई प्रति सांसद ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक वजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरुलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टी कडा भत्सर्ना गर्दछ।

यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो।

लामो राजनितिक संक्रमणबाट आजित भएका जनताले शान्ति, स्थिरता र विकासको अपेक्षा गर्दै गत निर्वाचनमा सत्तारूढ दललाई अत्यधिक बहूमत दिएका थिए। संघीय संसदमा दुई-तिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिनसक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु देशको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन।

सिण्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर जुन ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो सबैभन्दा घातक सिण्डिकेटमा परिणत हुनेछ।

भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनलागि सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्टरूपमा राज्यदोहन हो। यसले ‘योजनावद्ध विकास’ होइन गाउँ-गाउँ, पहाड-पहाडमा ‘डोजर विनास’ मात्र निम्त्याउँछ।

अन्य देशहरुमा छिटफुट देखिने ‘पोर्क-ब्यारेल’का नाममा बदमान यस्तो नीति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको छ र यसको चौतर्फी विरोध गर्न साझा पार्टी राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारण सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ।

सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि यो बजेट बहिस्कार गरी सुसंसकृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

प्रदेश नं ३ को साझा पार्टीका सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याईएको बजेट अस्विकार गर्ने सार्वजनिकरूपमैँ उल्लेख गरिसकेको जानकारी गराउँदछौँ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मिति: ०२ असार २०७६

‘साझा पार्टी’को नाममा ब्रान्डिङ गरिँदै ‘साझा विवेकशील पार्टी’

‘साझा पार्टी’को नाममा ब्रान्डिङ गरिँदै ‘साझा विवेकशील पार्टी’

काठमाडौं– रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशील पार्टीले आफूलाई साझा पार्टीको नाममा ब्रान्डिङ गर्न थालेको छ। आइतबार पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्ति र फेसबुकमा सार्वजनिक फोटोमा पार्टीको नाम साझा पार्टी मात्रै उल्लेख छ।

त्यसअघि, जेठ २८ गते पनि सूर्यराज आचार्यले साझा पार्टीको प्रवक्ताको रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर फेसबुकमा भने साझा विवेकशील पार्टीको फोटो समेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

‘जसरी नेपाली कांग्रेसलाई कांग्रेस मात्रै लेखिन्छ। नेकपा एमालेलाई एमाले मात्रै र नेकपा माओवादीलाई माओवादी मात्रै लेखिन्थ्यो। त्यसैगरी साझा विवेकशीललाई पनि साझा पार्टीका रुपमा ब्रान्डिङ गर्न खोजिएको हो’, उक्त पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले नेपाल लाइभसँग भने।

उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील पार्टीसँग एकता गरेर विवेकशील साझा पार्टी बन्नुअघि मिश्र नेतृत्वको पार्टीको नाम साझा पार्टी नै थियो। मिश्र नेतृत्वको एक समूहले २०७४ असारमा निर्वाचन आयोगमा उक्त पार्टी दर्ता गरेका थिए।

अर्को महिना अर्थात् साउन ११ गते विवेकशीलसँग एकता गर्दै पार्टीको नाम विवेकशील साझा बनाइएको थियो। सामूहिक नेतृत्वका लागि भन्दै मिश्र र थापा पार्टीको सहसंयोजक तोकिएका थिए।

तर, पार्टी एकता लामो समयसम्म टिकेन। ०७५ पुस २७ मा पूर्व विवेकशीलबाट केन्द्रीय तहमा रहेका सबैले पार्टी परित्याग गरी पुरानै पार्टीको नाममा पार्टी एकताका लागि निवेदन दिए।

मिश्र समूहको नाम भने विवेकशील साझा यथावत् थियो।

२०७६ बैशाख वैशाख ११, १२ र १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण वैठकले पार्टीको नामका शब्द हेरफेर गरेको थियो

‘हालैको समयमा पार्टीबाट छुट्टिएर गएका साथीहरूले पनि ‘विवेकशील’ नाम प्रयोग गरिरहेको हुँदा प्रेस तथा आमरूपमा देखिएको अन्यौल र भ्रम चिर्न, त्यसले सृजना गरेका प्राविधिक जटिलताहरुलाई सहज बनाउन तथा धेरै शुभेच्छुकहरूको अनुरोधलाई आत्मसात गर्न पार्टीले आफ्नो नाम ‘विवेकशील साझा पार्टी’बाट ‘साझा विवेकशील पार्टी’मा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ’, बैशाख १४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले भन्यो।

त्यसयता जारी विज्ञप्तिमा पार्टीको नाम साझा विवेकशील लेखिन थाले पनि पुन साझा पार्टीको रुपमा ब्रान्डिङ गर्न थालिएको हो।

‘हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानमा नै पार्टीको संक्षिप्त नाम साझा पार्टी हुने भनेर बुझाएका छौं’, प्रवक्ता आचार्यले भने।

नेपाल लाइभ

सांसदलाई बजेट चरम बेइमानी र राष्ट्रघात : साझा विवेकशील पार्टी

काठमाण्डौ – साझा विवेकशील पार्टीले सांसदलाई बजेट छुट्याउने कामलाई चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सिण्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर जुन ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ ।

संघीय संसदका सांसदलाई प्रतिसांसद ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा अरबौँ रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरुलाई छुट्याएको भन्दै साझा विवेकशील पार्टीले कडा भर्त्सना गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनका लागि सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्ट रूपमा राज्यदोहन हो । यसले ‘योजनावद्ध विकास’ होइन गाउँ–गाउँ, पहाड–पहाडमा ‘डोजर विनास’ मात्र निम्त्याउँछ ।’

त्यस्तै साझा विवेकशील पार्टीले सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि यो बजेट बहिस्कार गरी सुसंस्कृत राजनीतिको सन्देश दिन आग्रह गरेको छ ।

साझा पार्टीका प्रदेश नम्बर ३ की सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याइएको बजेट अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरिसक्नु भएको छ ।

उज्यालो

बजेट बहिस्कार गर्न साझा पार्टीको आह्वान

साझा पार्टीले प्रदेश सरकारहरूले आइतबार प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्याएकोप्रति भत्र्सना गरेको छ । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयलाई साझाले राष्ट्रघात बनेको छ ।

‘संघीय संसदका सांसदलाई प्रति सांसद ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक वजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टी कडा भत्र्सना गर्दछ,’ साझा पार्टीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो।’

लामो राजनीतिक संक्रमणबाट आजित भएका जनताले शान्ति, स्थिरता र विकासको अपेक्षा गर्दै गत निर्वाचनमा सत्तारूढ दललाई अत्यधिक बहुमत दिएको भएपनि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप साझाले लगाएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिनसक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदम लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु देशका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको ठहर साझाको छ । साझाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले मेरो पार्टी भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन।’

सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर सरकारले ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजेको बताउँदै साझाले यो सबैभन्दा घातक हुने जनाएको छ।
‘सांसदहरूलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्टरूपमा राज्यदोहन हो । यसले योजनावद्ध विकास होइन गाउँ–गाउँ, पहाड–पहाडमा डोजर विनासमात्र निम्त्याउँछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालन्युज

विज्ञापन खारेज गर्न समितिले दिएको निर्देशनविरूद्ध साझा विवेकशील सडकमा

साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न दिएको निर्देशनविरूद्ध सडकमा उत्रिएका छन्।

बुधबार राजधानीको माइतीघरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा मिश्रले भने, ‘आउनुस् घरमा स्टाटस लेखेर बस्ने र हामीलाई सुन्ने साथीहरू। यो विषय हाम्रो छोराछोरीसँग जोडिएको हो।’

उनले राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन जायज रहेको कटाक्ष गर्दै संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगलाई सो निर्देशन नमान्न सबैले दबाब दिनुपर्ने आग्रह गरे।

राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन लोक सेवा आयोगले मान्न पर्ने बाध्यता नरहेको उनले प्रष्ट पारे।

मंगलबार पनि समितिले दिएको निर्देशनविरूद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

स्थानीय तहको लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन खारेज गर्न लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

सेतोपाटी

विज्ञापन रद्दको निर्देशन गैरजिम्मेवारः साझा विवेकशील

 

काठमाडौं । साझा विवेकशील पार्टीले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताएको छ । मंगलबार प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापनबारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय र निर्देशनप्रति साझा पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

“लोकसेवाको विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित समावेशिताको सिद्धान्त पालना भए–नभएको बारेमा लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न र आवश्यक देखिएमा विज्ञापनको सर्त परिमार्जनको सुझाव दिन सकिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर संसदीय समितिले स्वायत्त संवैधानिक आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो ।”

साझा पार्टीले  योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायका रुपमा लोकसेवा आयोगको   विश्वसनीयता र स्वायत्तामा आँच आउने काम नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

बाह्रखरी