एमसीसी अनुदानबारे थप स्पष्टीकरण

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदानका बारे साझा पार्टीको धारणाका सम्वन्धमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो धारणालाई अझ स्पष्ट पार्न यो विज्ञप्ती जारी गरिएको छ।

तीन हप्ताअघि सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तीमा साझा पार्टीले नेपालको “परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गरिनु पर्ने” उल्लेख गरेको थियो। बर्तमान सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान हो।

नेपालको कानूनसँग बाझिने वा नेपालको कानून अप्रभावी हुन सक्ने, द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा तेश्रो मुलुकको सहमति लिनु पर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारभन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हावी हुने लगायतका प्रस्तावित सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाहरू नेपालको हित र आत्मसम्मानको विपरीत देखिन्छन्।

यस्ता संवेदनशील विषयहरूको निरूपण बिना सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त देखिंदैन। राजनीतिक तह र जनस्तरमा समेत ध्रुवीकरण निम्त्याएको यो मुद्दाको ठोस निरूपण केहि समाचारमा आएजस्तो संसदको संकल्प प्रस्तावबाट हुन सक्दैन।

यो बारेमा साझा पार्टी संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। वर्तमान विवादले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग लामो समयदेखि रहिआएको नेपालको सुमधुर सम्बन्धमा नै तिक्तता उत्पन्न गराउने खतरा निम्त्याएको छ, जुन सुखद विषय होइन।

त्यसको मूल कारण वैदेशिक सहयोगका विषयमा राजनीतिक तहमा रहेको अस्पष्टता, नेपाल सरकारको कमजोर तयारी र संवाद तथा एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा आइरहेका अतिरञ्जित तर्क, वितर्क नै हुन्।

यसबाट सबैले पक्षले पाठ सिक्न जरूरी छ। यो जटिलता सुल्झाउन साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई सम्वन्धित पक्षसँग तुरून्त कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछ। साथै नेपालको बृहतर हितलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तावित सम्झौताको समीक्षा र आवश्यक संशोधनको सुझावका लागि विषय विज्ञ र सरोकारवाला संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुने साझा पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मिति: १३ माघ २०७६

राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनेबारे

साझा पार्टीले पौष २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।

“नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे” भने झैँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको निर्माण नगरिदिएको भए आज हामी के हुन्थ्यौँ अनुमान गर्न कठिन छ।

नेपालको विविधताको जगमा राष्ट्रिय एकतालाई सवल बनाउने मार्गदर्शक सुत्रका प्रणेता पृथ्वीनारायण शाहको दुरदर्शिता र दिव्य उपदेश संवृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।

तसर्थ, साझा पार्टी सरकारलाई नेपाली रूपैयाँमा पृथ्वी नारायण शाहको फोटो अंकित गर्न र हरेक सरकारी कार्यालयमा ससम्मान उनको फोटो राख्न निर्देशन जारी गर्न आग्रह गर्दछ।

देश, विदेशमा रहेका सबै नेपाली तथा साझा पार्टीका सम्पूर्ण इकाइलाई हरेक वर्ष पौष २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउन पनि साझा पार्टी आग्रह गर्दछ।

केन्द्रीय समिति
साझा पार्टी,
बखुण्डोल
मिति: २५ पुष २०७६

सूचना प्रविधि विधेयकबारे

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक छ।

दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्ताशिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हीत र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ।

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सुचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

साथै, वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायाहरू असामान्य र अत्यधिक छन्। यो विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुनेछ।

तसर्थ, साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। अन्यथा, आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प हुने छैन।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मिति: २३ पुष २०७६

एमसीसी परियोजनाबारे साझा पार्टीको धारणा

एमसीसी परियोजनाबारे साझा पार्टीको धारणा

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ड) को प्रावधानप्रति साझा पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदान र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताका केही बुँदामाथि विभिन्न कोणबाट बहस जारी छ। अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदैशिक सहयोगलाई दाता र लाभान्वित दुवै देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिईन्छ।

दशकौंदेखि नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई साझा पार्टीले विगतको सहयोगको निरन्तरताको रुपमा बुझेको छ। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले आवस्यक ध्यान नपुर्याउँदा एमसीसी परियोजनाबारेका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन गएको देखिन्छ।

त्यस्ता बुँदाहरूका बारेमा कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम लिनु पर्ने साझा पार्टीको ठहर छ।

साझा पार्टी
बखुण्डाेल, ललितपुर
मिति: २१ पुष, २०७६