साझा पार्टीको लुम्बिनी घोषणापत्र।

साझा पार्टीले आगामी एक वर्षको रणनीति र कार्यनीति पारित गरेको छ र अब उप्रान्त बढ्दो रुपमा विवादित हुँदै गएको धर्म निरपेक्षता र संघियताका बारेमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।

घोषणापत्रको पूर्ण पाठ:

साझा पार्टी
लुम्बिनी घोषणा
२०७६ फाल्गुण

आज मिति २०७६ फाल्गुण १७ गते, शनिवार साझा पार्टीको ‘साझा राष्ट्रिय भेला’ भब्यरुपमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ। भेलामा सहभागी हामी देशभरिबाट आएका पार्टीका अगुवा सदस्य तथा अभियानकर्ताहरूले साझा पार्टीलाई देशब्यापीरुपमा बिस्तार गर्दै यसलाई सुदृढ, सशक्त र फरक धारको शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न साझा राष्ट्रिय भेलामा आएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै आगामी एक बर्षको रणनीतिक कार्ययोजना र कार्यदिशा पारित गरेका छौँ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक मार्गदर्शन तथा पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको चार खम्बामा टेकेर हामी नेपाली राजनीतिलाई सुसंस्कृत र समाजलाई समतामूलक बनाउन दृढ बिश्वास र एकताका साथ अगाडि बड्ने निर्णय गर्दै निम्न घोषणा गर्दछौँ।

१। हामीले आगामी एकबर्षको रणनीतिक कार्ययोजनालाई मुलतः सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कूलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने ब्यक्ति, समुह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुविकरण तथा पार्टीलाई दरिलो बनाउन स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ। हामी ती सबै उद्देश्यमा केन्द्रीत भइ मन, वचन र कर्मबाट साझा पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

२। हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्नेछौँ र १५ महिनापछि २०७८ साल जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्छौ।

३। हामी निरन्तरको भ्रष्टाचार, राज्य दोहन, नीतिगत अराजकता र वेथितिबाट चिन्तित छौँ। सबैखाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र परिणाममुखी सुशासन कायम गर्न हामी २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न निरन्तर दबाब दिन्छौँ। सक्दो छिटो ‍भ्रष्टाचारविरोधी अभियान शुरु गर्नेछौँ।

४। वर्तमानका कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्न नचाहने तर समाजका विभिन्न तप्काले पत्याएका र आशाका साथ हेरेका धेरै व्यक्ति, समूह तथा पार्टीहरू छरिएर छुट्टाछुट्टै काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै, भरपर्दो विकल्पको अभावमा अन्य पार्टीमा आवद्ध रहेका तर ती पार्टीबाट यो देशको रूपान्तरण संभव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका कयौँ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि देशभरी छरिएका छन्। त्यस्ता व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग अनौपचारिक, औपचारिक संवाद अघि बढाइनेछ। त्यस्ता व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूलाई सहकार्य र एकताका लागि आह्वान गर्दछौँ।

५। जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो। त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ। जनमत सङ्ग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिन्छ। नेपालको हकमा बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दिर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय “धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता”बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ।

६। विश्व अर्थराजनीतिमा पछिल्ला कयौँ दशकदेखि सबैभन्दा सुसंस्कृत, समतामूलक र प्रभावकारी मानिएको र साझा पार्टीले अंगिकार गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक आलोक र कार्यदिशाबाट मात्र देशमा बिद्यामान सबैखाले विकास, सम्बृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका चुनौतीहरु समाधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसर्थ, हामी कल्याणकारी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशालाई स्थापित गर्न निरन्तर कृयाशिल हुनेछौँ। यो अभियानमा आवद्ध हुन हामी सबैखाले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकता र सहकार्यकालागि आह्वान गर्दछौँ।

७। सरकारी बेतनधारीहरू जनताका सेवक हुन्। उनीहरू कुनै पार्टी र नेताका हुन सक्दैनन्। सरकारी वेतनधारीहरूको युनियनबाजीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाका कयौँ क्षेत्रहरू जिर्ण भएको छ। हामी सरकारी वेतनधारीहरूका सबै युनियन खारेजको माग बुलन्द पार्छौँ।

८। सङ्घीय र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइँदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दबाब दिन्छौँ।

९। युवा पलायन रोक्न कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन लगायत विविध सेवा क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने नीतिहरू अख्तियार गर्न सरकारलाई आह्वान गर्छौँ।

१०। हामी सरकारसँग गरिबीको रेखामुनि रहेका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र अन्य नागरिकलाई सक्दो सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था र कृषि अनुदानलाई विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।

११। विदेशमा रहेका अनुमानित ५० लाख नेपालीको सहभागिताबिना नेपालको रूपान्तरण कठिन हुनेछ। हामी सरकारसँग सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तुरून्त पालना गरि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछौँ। साथै बिदेशमा रहनु भएका शुभेक्षुक नेपालीहरुलाई साझा सद्भाव समुहमा आबद्ध भइ आफ्नो अनुभव, भावना र बिचारलाई साझा पार्टी निर्माणमा सदुपयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।

१२। हामीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभारका बारेमा गम्भिर समिक्षा गरेका छौँ। हाम्रो निश्कर्ष छ, लोकतान्त्रीक अधिकार र सम्बृद्धिका सपनाहरु पुरा गर्न बर्तमान सरकार असफल हुँदै गएको छ। मुख्य प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो भुमिकामा पूर्णत चुकेको छ। परिणामस्वरूप जनता निरास छन्। यस्तो वेला हामी सरकार र प्रतिपक्षी दुबैलाई जिम्मेवार हुन र जनतासँग गरेका वाचाहरु नबिर्सन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउछौं।

१३। सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धि सहित देश रूपान्तरणको सामुहिक उद्देश्य हासिल गर्न हामीलाई पारदर्शी आर्थिक स्रोतको खाँचो हुन्छ। हामी देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीलाई साझा पार्टीको विशेष सहयोगी बन्न, दिनमा एक कप चिया कटाएर बचेको रकम हामीलाई सहयोग गर्न, दिनमा दश रूपैयाँ साझा पार्टी निर्माणका लागि छुट्याउन या साउँ आफैँलाई, व्याज साझा पार्टीलाई अवधारणामा सरिक हुन आह्वान गर्दछौँ।

१४। साझा पार्टीको निर्माण हाम्रो जिम्मामा आएको एक ऐतिहासिक दायित्व हो। यो दायित्व निर्वाह गर्न हामी निरन्तर सचेत प्रयत्न गरिरहने छौँ। हामीलाई बिश्वास छ, जनताको अपार सहयोग, सद्भाव र एक्वयद्धताबाट हामी आफ्नो उदेश्यमा सफल हुनेछौँ। हामी सफल हुनु भनेको हरेक नेपालीको भविष्य र भावि पुस्ता सुखी, खुशी र संवृद्ध हुनु हो। हामी सिक्दै र अगाडि बढ्दै छौँ। आजसम्म हामीलाई प्राप्त भएको सबैको माया, सद्भाव, पृष्ठपोषण, रचनात्मक सुझाव र आलोचनाका लागि हामी सबैप्रति आभारी छौँ।

हामी सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्!

साझा पार्टी
२०७६ फाल्गुण १७ गते
लुम्बिनी

साझा पार्टीको महाधिवेशन ०७८ जेठमा

साझा पार्टीको महाधिवेशन ०७८ जेठमा

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गर्न माग

काठमाडौँ — साझा पार्टीको महाधिवेशन २०७८ जेठमा हुने भएको छ । लुम्बिनीमा तीन दिनसम्म चलेको पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले २०७८ साल जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

शनिबार सम्पन्न भेलाले १४ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गरेको छ। भेलाले पार्टीको एक वर्षको रणनीति र कार्यनीति पारित गरेको छ। त्यस्तै विवादित हुँदै गएको धर्म निरपेक्षता र संघियताका बारेमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णयसमेत भेलाले गरेको छ।

घोषणापत्रमा आगामी वर्ष संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कुलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने व्यक्ति, समूह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुविकरण तथा पार्टीलाई दरिलो बनाउन स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न २०४६ सालदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने माग गरेको छ। दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न दबाब दिने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ।

बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीहरुलाई पार्टीको सुभेच्छुक संगठनको रुपमा बनेका युनियन खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ।संघ र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दबाब दिर्ने निर्णय समेत साझा पार्टीको भेलाको छ।
source: eKantipur
संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह: साझा पार्टी

संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह: साझा पार्टी

महाधिवेशन ०७८ जेठमा

साझा पार्टीले संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएको छ।

लुम्बिनीमा शनिबार सकिएको पार्टीको साझा राष्ट्रिय भेलापछि जारी घोषणा पत्रमा अबदेखि संघीयता र धर्मनिपरपेक्षतामा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने उल्लेख छ।

‘विवादित बन्दै गएको र दिर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।

साझाले राष्ट्रिय महाधिवेशन मिति पनि घोषणा गरेको छि २०७८ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने र त्यसअघि केन्द्रीय समिति पुर्नसंरचना गर्न साझाले जनाएको छ।

पार्टीलाई देशब्यापी बिस्तार गर्दै सुदृढ, सशक्त र फरक धारको शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने पनि साझाले उल्लेख गरेको हो।

‘२०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्व संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न निरन्तर दबाब दिन्छौँ,’ साझाले भनेको छ।

Source: Setopati

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गरौं : साझा पार्टी

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गरौं : साझा पार्टी

१७ फागुन, बुटवल । साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

लुम्बिनीमा शनिबार सम्पन्न साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उधिने निर्णय गरेको हो । जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति भएको भन्दै लुम्बिनी भेलाले जारी गरेको १४बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता’बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौं ।’

साथै २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासन पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेको छ । यसका लागि आम नागरिकले पत्याएका व्यक्तिहरुको संलग्नमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने उसले बताएको छ ।

०७८ जेठमा महाधिवेशन

साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले २०७८ जेटमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्ने र २०७८ जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने लुम्बिनी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक अधिकार र सम्बृद्धिका सपनाहरु पुरा गर्न सरकार असफल हुँदै गएको र मुख्य प्रतिपक्ष आˆनो भुमिकामा चुकेको ठहर गरेको छ । यही कारण जनता निरास रहेकेा भन्दै साझा पार्टीले भनेको छ, सरकार र प्रतिपक्षी दुबैलाई जिम्मेवार हुन र जनतासँग गरेका वाचाहरु नबिर्सन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउछौं ।’

साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका तथा आवद्ध भएर पनि विकल्पको खोजीमा रहेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग संवाद अघि बढाइने निर्णय गर्दै सहकार्य र एकताका लागि समेत आहृवान गरेको छ ।

Source: Onlinekhabar

साझा राष्ट्रिय भेलाबारे।

साझा राष्ट्रिय भेलाबारे।

साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेला शान्तिभूमि लुम्बिनीमा आज सुरू हुँदैछ। फागुन १७ गतेसम्म चल्ने भेलामा देशका सातै प्रदेश तथा विदेशस्थित सद्भाव समूहकासमेत गरी करीब पाँच सय अगुवा सदस्य सहभागी हुनेछन्।

साझा पार्टीले माग्यो सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा

साझा पार्टीले सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको राजीनामा मागेको छ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको शिलशिलामा बिचौलियासँग दशौँ करोडको कमिशनका लागि मोलतोल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै साझा पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा मागेको हो।

‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बारम्बार बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भक्तपुरस्थित नीजि निवासमा बस्दै आएका मन्त्री बाँस्कोटालाई तुरून्तै वर्खास्त गरेर निष्पक्ष छानविन गर्न साझा पार्टी प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछ,’ प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साझा पार्टीले २०४६ सालयताका उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानविन गर्न माग गरेको छ।

‘अब अति भइसक्यो। साझा पार्टी आमजनताले विश्वास गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाएर २०४६ सालयताका सम्पूर्ण उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरि अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछ,’ आचार्यले भनेका छन्।

Source: Setopati.com

बालुवाटारमा बास्कोटाविरुद्ध प्रदर्शन – जनतालाई हेप्नी ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको विरोधमा साझा पार्टीले काठमाडौंको बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको छ ।

साझा पार्टीका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको बाहिरपट्टि भेला भएर सञ्चारमन्त्रीको विरोधमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरे ।

उनीहरुले सञ्चारमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरे । घुसखोर, कमिसनखोर र विचौलियालाई जेल हाल, जनताको पैसामा कमिसन खाने मन्त्रीलाई कारबाही गर, जनतालाई हेप्नी ? लगायतको नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
Source- OnlineKhabar

अडिओ प्रकरणबारे छानबिनको माग गर्दै बालुवाटारमा साझाको प्रदर्शन

साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै प्रदर्शन गरेको हो।

काठमाडौं। सेक्युरिटी प्रेस मेसिन खरिद प्रक्रियामा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडिओ प्रकरणबारे भरपर्दो छानबिनको माग गर्दै साझा पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ।साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै प्रदर्शन गरेको हो। साझाले अडिओ प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न र सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आजै राजीनामा दिइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको सदनसमक्ष जानकारी गराएका हुन्।

Source: Dekhapadhi

सञ्चारमन्त्रीलाई तुरून्तै बर्खास्त गरेर छानविन गर्नेबारे

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको शिलशिलामा बिचौलियासँग दशौँ करोडको कमिशनका लागि मोलतोल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ।

आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बारम्बार बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भक्तपुरस्थित नीजि निवासमा बस्दै आएका मन्त्री बास्कोटालाई तुरून्तै वर्खास्त गरेर निष्पक्ष छानविन गर्न साझा पार्टी प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछ।

झण्डै दुई-तिहाई बहुमत प्राप्त इतिहासकै एउटा शक्तिशाली सरकारले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। देशलाई दशकौँदेखि जर्जर बनाइरहेको, विकासलाई अवरूद्ध पारिरहेको, समग्र समाजमा नैतिक क्षयीकरण ल्याइरहेको भ्रष्टाचारको महामारीलाई रोक्न कडाभन्दा कडा कदम चाल्न सक्ने अवसर हुँदाहुँदै ‍हर दिन आम जनताले ठूलठूला भ्रष्टाचारको समाचार पढ्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था नेपालीहरूको नियति बनिसकेको छ।

अब अति भइसक्यो। साझा पार्टी आम जनताले विश्वास गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाएर २०४६ सालयताका सम्पूर्ण उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरि अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछ।

भ्रष्टाचारीहरू समाजका धमिरा हुन्। तिनीहरूको हालिमुहाली रहने वातावरण कायम भएसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था भएपनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मिति: ०८ फागुन २०७६

Aam Aadmi’s resounding win in Delhi could be a lesson for Nepal’s alternative political forces

AAP’s win has been attributed to connecting with the people at the grassroots, which Nepal’s alternative forces have failed to do, political analysts say.


On Wednesday morning, Sajha Party coordinator Rabindra Mishra posted a message on Twitter congratulating Arvind Kejriwal, chief of India’s Aam Aadmi Party, for his third consecutive victory in the Delhi elections.

“You are an inspiration to an alternative party like ours (@Sajha_Party) in Nepal, which like @AamAadmiParty, also believes in anti-corruption, welfarism and good governance,” Mishra wrote.

Nepali Twitter users were quick to respond, with some even taking a dig at Mishra and his party. A few, however, pointed out the reasons for Kejriwal’s win in Delhi and urged Mishra to follow suit if he wishes to emerge as a viable alternative force in the country.

“The lesson from Delhi poll results –work on concrete agenda, formulate new education model [making government schools better than private], differentiate from mainstream parties [avoid allegations],” said one user Babin Bhandari—@bhandaribabin.

Since quitting his BBC job and forming the Sajha Party in 2017, Mishra has been accustomed to derision and criticism, often on social media platforms. When he decided to make his foray into politics, he said that he believed that the people who were ‘frustrated’ with the mainstream parties—particularly their way of politics—would vote for his party. He believed that people in Nepal are looking for an alternative force.

From the very beginning, it was evident that the Sajha Party largely drew inspiration from Kejriwal’s Aam Aadmi, or Common Man, Party. But unlike Kejriwal’s party, Sajha Party, in its three years of operation, has not managed to achieve much, winning no seats at the national level. But Mishra has appeared unfazed. In an interview with the Post in November, Mishra said that he still believed he could make his party number one in the country.

Political analysts, however, say wanting something to happen and making it happen are two different things, as those who call themselves alternative forces lack an ‘alternative’ ideology.

“A party that wants to become like the AAP should understand that it didn’t come to power overnight without doing anything,” Puranjan Acharya, a political analyst who was an aide to former prime minister Girija Prasad Koirala, told the Post.

Kejriwal has landed in controversy, mostly due to his failure to deliver, but over the years, he has managed to make a case for himself and the need of an alternative party.

For years, he championed the right to information and the anti-corruption movement. Even when he was an officer with the Indian Revenue Service, Kejriwal assisted Parivartan, an organisation that worked to ensure the right to information. After resigning from government service, he, along with Manish Sisodia and Abhinandan Sekhri, co-founder of newslaundry.com, established the Public Cause Research Foundation in December 2006 which campaigned for transparent, accountable and participatory governance.

Starting in 2o11, he was involved in the India Against Corruption, a movement which campaigned for the Jan LokPal Bill, under the leadership of Anna Hazare.

The AAP was formed in November 2012 and contested the Delhi Assembly election a year later. Kejriwal became chief minister only for 49 days as his party didn’t have a majority. But the party swept the election in the next assembly polls in 2015, winning 67 seats in the 70-strong assembly.

On Wednesday, Kejriwal’s AAP scored a hat-trick and won again, stunning India’s governing Bharatiya Janata Party. AAP now has 62 seats, won largely on the basis of its delivery on basics, like reliable electricity and water supply and improvements to health and education.

It’s evident from AAP’s win in Delhi that parties need to win the hearts of the people by raising issues of social justice and development rather than professing lofty ideologies, say analysts.

“Calling oneself an alternative force doesn’t make it so,” said Rajendra Maharjan, a writer and political commentator. “That has to be reflected in action.”

According to Maharjan, those who call themselves alternative forces or those who want to become alternative forces are neither clear on ideology nor on the agenda.

Even former Maoist leader Baburam Bhattarai had broken away from the Maoists to form his own party—Naya Shakti, meaning “new force”. Bhattarai argued that the Nepali people were in desperate need of an alternative new force, but the party failed to gain traction. Bhattarai’s Naya Shakti had just one seat each in the House of Representatives and the Bagmati Provincial Assembly.

Last year, Naya Shakti merged with the Sanghiya Samajbadi Party to form Samajbadi Party and Bhattarai’s refrain of providing an alternate force has continued. But it is evident that the party is struggling to convince the people about its ideology and agenda.

“Nepal’s aspiring alternative parties have a host of issues to talk about—roads, transportation, corruption, pollution and water supply, to name a few. That’s how they can connect with the people and become the voice of the people,” said Maharjan. “The parties that wish to become Nepal’s AAP need to seriously revisit their working styles.”

It’s not that Mishra’s party does not have its presence felt at all. Its focus has been urban centres, where it has performed relatively well for such a young party.

A few months before the federal parliament and provincial assembly elections, Mishra, in July 2017, had merged his party with the Ujwal Thapa-led Bibeksheel Nepali, another party that claims to be an alternative force. The unified party failed to win a single seat under the first-past-the-post system for federal Parliament and provincial assemblies. It was only able to garner three seats in the Bagmati Provincial Assembly under proportional representation.

Acharya, the political analyst, said that for an alternative party, or any party for that matter, to be recognised, it needs to connect with the people.

The new parties need to look at the history of the Nepali Congress and other parties, he said.

“The Nepali Congress was born out of a labour movement in the Biratnagar Jute Mill,” Acharya told the Post. “Similarly, the CPN-UML had a history of the Jhapa revolution while the Maoist party came into mainstream politics after launching an insurgency from a remote place like Rolpa.”

According to Acharya, there is always space for alternative forces, but they need to change their working style and get out of their comfort zone.

Leaders of the ‘alternative’ parties agree that they haven’t been able to connect to the people.

Surya Raj Acharya, spokesperson for the Sajha Party, said that they understand that raising their voice through social media alone is not enough.

“We have learnt that we need to connect to the people from the grassroots to build a strong base as a party,” said Acharya. “We have to change our way of functioning, and we will.”

Bibeksheel Nepali, which has been involved in politics since the second Constituent Assembly elections in 2013, also said that they are raising the voice of the people to the extent they can.

“We will show what we can do once we get the authority when we are elected,” said Ranju Darshana, a Bibeksheel leader. “However, a lot needs to be done to win the people’s confidence to get that position. We will, through creative ideas, try to connect with the people in a better way.”

-Source: Kathmandu Post