साझा पार्टीकाे प्रधानमन्त्रीलाई सुझावपत्र

साझा पार्टीकाे प्रधानमन्त्रीलाई सुझावपत्र

साझा पार्टीले कोरोना संक्रमणले निम्त्याएका र निम्ताउन सक्ने विभिन्न संकटसँग जुध्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र र उच्चस्तरीय विज्ञ समितिको गठन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नाममा लेखिएको सुझावपत्र आज पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र तथा प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यले उपप्रधानमत्री ईश्वर पोखरेललाई हष्तान्तरण गरेका छन्।

सुझावपत्रको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ:
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रथमत: यहाँको सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्दछु। साथै, स्वास्थ्य प्रतिकूलताका अलावा जुन आत्मविश्वास र दृढताका साथ यो कठिन घढीमा देशलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ, त्यसका लागि शुभकामना अर्पण गर्दछु।

यो देशले हालैका वर्षहरूमा दुईवटा कठिन समयहरूको दृढताका साथ सामना गर्यो। पहिलो, २०७२ सालको भूकम्प थियो भने, दोस्रो त्यसको लगत्तै नेपालले व्योहेरेको नाकावन्दी थियो। नाकावन्दीको सामाना हामीले तपाईंकै नेतृत्वमा सफलतापूर्वक गरेका थियौँ।

ती दुबै संकटका चुनौती आँकलन गर्न सकिने प्रकृतीका थिए। तर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को विज्ञान अझै स्पष्ट भएको छैन र महामारीको सम्भाव्य परिणाम आँकलन गर्न नसकिने प्रकृतिको छ। कोरोना महाव्याधीबाट विश्व नै आक्रन्त बनिरहेको छ। स्रोत-साधनमा कमजोर रहेको नेपालका लागि यसले अकल्पनीयरूपमा विकराल स्थिति सृजना गर्न सक्छ।

यो अवस्थामा तात्कालिक राहतका लागि सरकारले के, कस्ता कदम चाल्न जरूरी छ भन्नेबारे सरकार स्वयं जानकार छ भने आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणदेखि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्याप्त राय दिइसकेका छन्। त्यसैले म पुन: तिनै विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न। म साझा पार्टीको तर्फबाट सिर्फ दुईवटा विषयबारे यहाँको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।

१। उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण: व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीइ) को अभवमा एम्बुलेन्सले विरामी बोक्न नमानेको, डाक्टरहरूले राजीनामा दिन थालेको, ठूला अस्पतालहरूसँग आवश्यक उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त नभएको, संभावित संक्रमितहरूलाई परिक्षणका लागि पहिचान गर्न नसकिएको, आम जनजीवन अस्तव्यस्त हुन थालेको, श्रमिकहरू भोकै पर्न अवस्था आउन लागेको, आपूर्ती अवरूद्ध भएकोदेखि अर्थतन्त्रमा तत्काल र दिर्घकालका लागि संकट उत्पन्न हुने लगायतका अवस्था आएको देखिएको छ। माननीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको ‘कोरोना रोग संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।

तर संकटको बहूआयामिक स्वरूप र वर्तमान अवस्थाको गम्भिरतालाई हेर्दा सरकारको नियमित र घनिभूत क्रियाशिलताका साथै राष्ट्रिय सहमति प्रतिबिम्बित हुने राजनीतिक तहको एकबद्धतापूर्ण निर्णय जरूरी पर्दछ। तसर्थ, संभव छ भने तपाईंकै नेतृत्वमा, त्यो संभव नभए, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरलेज्यूको नेतृत्वमा प्रमुख दलका नेताहरू समेत रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ। यो संयन्त्रले राजनीतिक तहमा आएका विभिन्न विचार, राय र सुझावलाई समीक्षा र संश्लेषण गर्ने माध्यमको रुपमा पनि काम गर्ने छ। संकटको यो घडिमा आम जनमानसको राज्य र राजनीतिप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न समेत यस्तो संयन्त्रले सघाउ पुर्याउने छ।

२। उच्चस्तरिय विज्ञ समितिको निर्माण: बर्तमान संकटको विविध क्षेत्रमा पर्ने तात्कालिक र दिर्घकालीक असरहरूसँग जुध्नका लागि सरकारलाई निरन्तररूपमा आवस्यक विश्लेषण, सुझाव र समीक्षाका लागि एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ समिति निर्माण गर्न उपयुक्त हुनेछ। उक्त समितिमा प्रशासन र स्वास्थसेवाका सम्वन्धित अधिकारीहरू लगायत देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली, र आवश्यक परेको खण्डमा, विदेशी विज्ञहरूलाई पनि सामेल गर्न सकिन्छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

हालकै संरचना भित्रको घनिभूत प्रयासको निरन्तरताले मात्रै यो संकटको सामना गर्न कठीन छ। यो अभूतपूर्व मानवीय संकटसँग जुध्न सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा अभूतपूर्व संरचनागत फेरबदल गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। साझा पार्टी सरकारको कुनै पनि त्यस्तो प्रयासमा साहायकशिद्ध हुन सक्छ भने खुशीसाथ सहयोगको हात बढाउन तत्पर छ। साथसाथै, आम नागरिकले यस्तो अवस्थामा सरकारबाट अत्यन्तै जिम्मेवार, जवाफदेहीपूर्ण र परिणामूखि कार्यशैलीको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हुनेछ।

ससम्मान
रवीन्द्र मिश्र
संयोजक, साझा पार्टी
मिति: १५ चैत २०७६

साझा पार्टीद्वारा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि सर्वदलीय ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्‍त्र’ बनाउन माग

काठमाडौँ — साझा पार्टीले कोरोना भाइरसको नियन्‍त्रणका लागि राष्ट्रिय सहमति सहितको एकताबद्धता आवश्यक पर्ने भएकाले सबै दलहरु सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्‍त्र’ निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै सकेसम्म प्रधानमन्त्री नभए उपपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा यस्तो सयंन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

यो संयन्त्रले राजनीतिक तहमा आएका विभिन्‍न विचार, राय र सुझावलाई समीक्षा र संश्लेषण गर्ने माध्यमको रुपमा पनि काम गर्ने र संकटको यो घडीमा आम जनमानसको राज्य र राजनीतिप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्‍न समेत यस्तो संयन्त्रले सघाउ पुर्‍याउने मिश्रले उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै विभिन्‍न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित ‘उच्चस्तरिय विज्ञ समिति’ निर्माण पनि साझा पार्टीले माग गरेको छ । वर्तमान संकटको विविध क्षेत्रमा पर्ने तात्कालिक र दीर्घकालिक असरहरूसँग जुध्‍नका लागि सरकारलाई निरन्तररूपमा आवस्यक विश्लेषण, सुझाव र समीक्षाका लागि यस्तो विज्ञ समिति आवश्यक पर्ने साझा पार्टीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : ekantipur.com

जनमत संग्रहको अडानबारे

जनमत संग्रहको अडानबारे

हालै लुम्बिनीमा सम्पन्न साझा राष्ट्रिय भेलाले साझा पार्टी ‘अब उप्रान्त धर्म निरपेक्षता र संघीयताका सवालमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिनेछ’ भनि गरेको निर्णयबाट केही अन्यौल उत्पन्न भएको देखियो। साझा पार्टीको हिजो फागुन ३० गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि त्यसैलाई प्रष्ट पार्न पार्टीका शुभेच्छुक तथा सदस्यहरूमाझ यो स्पष्टीकरण जारी गरिएको छ:

धर्म निरपेक्षता र संघीयता २०७२ सालको संविधान निर्माण हुँदा संविधानमा जसरी प्रवेश भयो त्यसप्रति नेपाली समाजको एउटा ठूलो तप्काको आशंका र असन्तुष्टी थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि साझा पार्टीले शंकाको लाभ दिन चाह्यो।

तर बढ्दोरूपमा नेपालीका परम्परागत धार्मिक आस्था र संस्कृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमणप्रति राज्यको उदासीनता र त्यसबाट बहुसंख्यक नागरिकहरूमा पुग्न गएको चोट हामीले गत तीन वर्षमा देशका कुनाकाप्चाको भ्रमण गर्दा राम्रैसँग अनुभूत गरेका छौँ। परम्परागतरूपमा नेपाली समाजमा रहिआएको धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई पुन:स्थापित गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ।

त्यसैगरी एकात्मक राज्य सत्ताबाट सृजित विभेदलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय जनतालाई सशक्तिकरण गर्न ल्याइएको संघीयताले न स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपले सशक्तिकरण गरेको न विकास र संवृद्धिको आकांक्षालाई नै सम्बाेधन गरेको देखियो। संघीयताले न विभेदको पीडामा मलम लगाउन सक्यो, न स्थानीय सामर्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्यो। बरू, स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार बढाएको र प्रदेश तहलाई पङ्गु बनाएर खर्चभार अत्यधिक बढाएको जगजाहेर नै छ।

धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विषयमा आम नागरिकहरूमा भुसको आगो झैँ असन्तुष्टि फैलिरहेको छ भने देशका प्रमुख दलहरूभित्र पनि यसबारे असन्तुष्टी जनाउनेहरूको संख्या ठूलै रहेको उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाटै स्पष्ट हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा धर्म निरपेक्षता र संघीयता दुबैको राजनीतिक वैधता गुम्दै गएकोले संविधानका यी प्रावधानमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। देशको दूरगामी भविष्यमा प्रभाव पार्ने यी दुबै विषयको छिनोफानो जनमत संग्रहबाट हुनु पर्छ भन्ने हालै लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा देशका कुनाकाप्चाबाट आएका लगभग ४५० सहभागीहरूको निष्कर्षमाथि साझा पार्टी पुन: जोड दिन चाहन्छ।

जनमत संग्रहको माग गर्दैगर्दा जनमत संग्रहमा साझा पार्टीको अडान के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रूपमा उठ्छ। यी दुई विषयमा हालको संवैधानिक व्यवस्था सफल नभएको भन्ने साझा पार्टीको निचोड हो। त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने, जनमत संग्रहमा सोधिने प्रश्नले निर्क्यौल गर्ने विषय हो। यसका लागि साझा पार्टीले आन्तरिक बहस र छलफल शुरू गरेको छ।

धर्म निरपेक्षताका विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलगायत सबै नेपालीका परम्परादेखि चलिआएका धार्मिक आस्था र संस्कृतिको संवर्द्धनको पक्षमा तथा कुनै पनि खाले धार्मिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरूद्ध साझा पार्टी उभिने छ।

त्यस्तै केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट उच्च तहको विकेन्द्रिकरण सहित नेपालको विविधितामा हरेक समूह र तप्कामा आत्मसम्मान, समान अधिकार र राष्ट्रिय अपनत्व र एकताको भाव जगाउने प्रभावकारी र परिणाममुखी राज्य व्यवस्थाको पक्षमा साझा पार्टी हुनेछ।

विगतका ठूला परिवर्तनहरू सबै सडक तथा हिंसात्मक आन्दोलनबाट भएका छन्। साझा पार्टी संविधानवादी पार्टी हो। अबको कुनै पनि परिवर्तन संविधानको दायराभित्रैबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जनमत संग्रह संविधानप्रदत्त अधिकार हो।

जनमत संग्रह केवल एक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मागमात्र होइन। त्योसँगै उठ्ने राजनीतिक प्रश्नले साझा पार्टीको यो निर्णयमाथि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुनुलाई हामीले स्वभाविकरूपमा लिएका छौं। आम नेपालीहरूको मनमा गुम्सिएर रहेको भावनालाई राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा ठूला दलहरू बोल्न नचाहेको स्पष्ट छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा साझा पार्टीको यो निर्णयले आम जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दै राष्ट्रिय बहसको ‘समुन्द्र मन्थन’ शुरू गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गरेको छ। यो ‘समुन्द्र मन्थन’को अमृतले राष्ट्रिय राजनीतिको अलमललाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने साझा पार्टीको विश्वास हो। यो मन्थनबाट निस्कने ‘विष’ पिउन साझा पार्टी तयार छ।

लुम्बिनी राष्ट्रिय भेलाको भावना र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको यो स्पष्टीकरणको मर्मलाई आमजनताकाबीच पुऱ्याउन सबै सदस्य र शुभचिन्तकहरूमा साझा पार्टी हार्दिक आह्वान गर्दछ।

केन्द्रीय समिति
साझा पार्टी
मिति: १ चैत २०७६