सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत

सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत

सरकारले संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ।

संसद् विघटन गरी मुलुकलाई ठुलो अस्थिरतातर्फ धकेलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरेको उक्त नियुक्ति संविधानमाथिको फेरी अर्को घातक प्रहार हो।

श्रृंखलाबद्ध रूपमा असंवैधानिक कदमहरू चाल्दै यो सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्धत रहेको छर्लङ्ग भएको छ।

सरकारको अर्को असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले फेरी पनि सहजै सदर गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसै गरी ती नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफै उपस्थित भई शपथ ग्रहण गराउने कार्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।

विवेकशील साझा पार्टी तत्काल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन पुनर्बहाली हुने कुरामा विश्वस्त छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको समर्थन गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यमाथि आफै बन्चरो प्रहार गर्नु हो। त्यसै गरी, विवेकशील साझा पार्टी सरकारको प्रतिकार गर्ने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने र अर्थतन्त्रमा आघात पुग्ने बन्द, आमहडताल जस्ता कार्य नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ। एउटा कुकर्मको सुधार अर्को कुकर्मबाट हुन सक्दैन।

शरदराज पाठक
प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
२२ माघ २०७७

राजनीतिक संवाद समिति गठन

विवेकशील साझा पार्टीले विभिन्न पार्टी, समूह, अभियान र व्यक्तिहरूसँग सम्भावित एकता, सम्मिलन र सहकार्यको अन्वेषण र वार्ता गर्नका लागि राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ।

हिजो मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेतृत्वमा पुगेर सुसंस्कार र सुशासनद्वारा देश रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीको आकार र सामर्थ्यमा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको हो।

केशब दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा रमेश पौड्याल, समिक्षा बास्कोटा, अनुपमान सैँजु, रन्जु दर्शना र पुकार बम सदस्य रहेका छन्।

राजनीतिक संवाद समितिका संयोजक दाहालले समितिले आफ्नो तर्फबाट लिने अग्रसरताको अलावा विवेकशील साझा पार्टीसँग मिलेर अघि बढ्न चाहने पार्टी, समूह, अभियान र व्यक्तिहरूलाई समितिसँग सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

शरदराज पाठक
प्रवक्ता,
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: २९ पुष २०७७

विवेकशील साझा पार्टीको प्रवक्तामा शरदराज पाठक

विवेकशील साझा पार्टीको प्रवक्तामा शरदराज पाठक

हालै एकिकृत भएको विवेकशील साझा पार्टीको प्रवक्तामा केन्द्रीय सदस्य शरदराज पाठक चयन भएका छन्।

गत संघीय निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट पार्टीका उमेदवार रहेका पाठकले ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

विवेकशील साझा पार्टीमार्फत् राजनीतिमा सकृय हुनअघि उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय नेतृत्व गरेका थिए। प्रवक्ता पाठकलाई ९८५१२०९८७२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

रवीन्द्र मिश्र
अध्यक्ष, विवेकशील साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर
मिति: ७ पुष २०७७

संसद विघटनको सिफारिश राष्ट्रघाती कदम

संसद विघटनको सिफारिश राष्ट्रघाती कदम

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो। यो संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन। संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्। यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई-तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।

बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली बढ्दोरूपमा राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेका छन्। संसद विघटनको उनको सिफारिशका बारे संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

रवीन्द्र मिश्र
अध्यक्ष
विवेकशील साझा पार्टी
मिति: ०५ पुष २०७७

प्रधानमन्त्रीका कारण लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बढ्यो

प्रधानमन्त्रीका कारण लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बढ्यो

सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आज जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति विवेकशील साझा पार्टीकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे छ।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनामात्रैकाे उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याकाे बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित ल्याइएकाे उक्त अध्यादेश संविधानकाे मर्ममाथि ठाडाे प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फकाे सरकारकाे अर्काे कदम भएकाे हाम्राे ठहर छ। सरकारकाे अक्षमता र सत्तारूढ दलभित्रकाे अन्तहीन आन्तरिक किचलाेकाे मुलुक र नागरिकले यसैपनि चर्काे मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लाेकतन्त्रकाे माथि नै जाेखिम बढेर गएको छ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाे असहयाेगका कारण महिनाैँ बन्धक बनेकाे संवैधानिक परिषद्काे बैठक सभामुख आफ्नाे संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति हाे।

यसअघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएकोमा आज पुन: जारी उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ। संवैधानिक परिषद् ऐनकाे यसअघिकाे प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनकाे सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र याेग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न हामी जाेडदार माग गर्दछौँ।

साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलाेकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्काे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

विवेकशील साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर
३० मंसिर २०७७

विवेकशील साझा उखु किसानको साथमा

विवेकशील साझा उखु किसानको साथमा

उखु किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेको वर्षौँदेखिको बक्यौता रकम उठाउन गरिरहेका सङ्घर्षमा विवेकशील साझा पार्टी पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ। आफ्नो पसिना र परिश्रमको प्रतिफल पाउन समेत सयौँ किलोमिटर टाढा सङ्घीय राजधानी आएर प्रदर्शन गर्नुपर्ने दुखदायी परिस्थितिका लागि मूलतः सरकार जिम्मेवार छ।

गत वर्ष पुष १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक महिनाभित्रै चिनी उद्योगीहरूबाट किसानहरूलाई भुक्तानी दिलाइदिने सहमति गरेको थियो। तर उक्त सहमतिको झण्डै एक वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्नु र उखु किसान पुनः आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएको थाहा पाएर सरकारले चिनी उद्योगी खोज्न थाल्नु खेदजनक छ।

यसबाट सरकार आम किसानलाई न्याय दिलाउने पक्षमा छ भन्नेमा प्रशस्त आशंका उब्जिएको छ। यदि सरकार किसानको पक्षमा छ भने, हामी नेपाल सरकारलाई उखु किसानहरूले आइन्दा एक दिन पनि सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने गरी समस्या समाधानका लागि तुरुन्त जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्दछौँ।

साथै काठमाडौँको यो जाडोमा आजदेखि हुने आन्दोलनमा सहभागी उखु कृषक मित्रहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न सबै नागरिकहरू र पार्टी पङ्क्तिमा पनि अनुरोध गर्दछौँ।

कृषकहरूको उत्थानका लागि कृषि उपजहरूको उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद र तत्काल भुक्तानीसमेतको ग्यारेन्टी सरकारी तहबाट गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ। सबै कृषि उपजहरूमा उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य आजकाे आवश्यकता हो। मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ।

हामी नेपाल सरकारसँग उखु किसानहरूको समस्या तत्काल समाधान गरी किसानहरूको पक्षमा तत्काल लागू हुने निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

विवेकशील साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर
२८ मंसिर २०७७

कसले रोक्दो रहेछ, हेरौँ!

कसले रोक्दो रहेछ, हेरौँ!

केही परोपकारी समूहहरूले महिनौँदेखि काठमाडौँ खुलामञ्चमा यो संकटको घडीमा रोजगारविहीन असहायहरूलाई खाना खुवाउँदै आएकोमा त्यसलाई रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको निर्देशनको साझा पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ।

कोरोना संक्रमणका कारण श्रमिक तथा असहायहरू भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएका बेला सरकार स्वयंले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर उनीहरूको हेरचाह गर्नु पर्दथ्यो। तर उल्टो नागरिक स्तरबाट भइरहेको परोपकारी कार्य समेत रोक्न निर्देशन दिनु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो।

सरकारको सो कदमको विरोध जनाउन भोलि बुधबार बिहान र बेलुका खुलामञ्चमा खुवाइने खानाको खर्च साझा पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूले बेहोर्ने छन् र साझा पार्टीका स्वयंसेवीहरू पनि खाना खुवाउने कार्यमा सरिक हुनेछन्। शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने यस्तो मानवीय कार्यलाई हेरौँ कसरी रोक्दो रहेछ, यो निर्दयी सरकारले।

साझा पार्टीको उक्त कदम महिनौँदेखि निरन्तर रूपमा अतुलनीय शुभ कार्य गरिरहेका परोपकारी समूहप्रतिको नैतिक र सानो आर्थिक सहयोग मात्र हो। साझा पार्टी नेपालभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीलाई खुलामञ्च लगायतका स्थानमा दैनिक सयौँ नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको पीडामा मल्हम लगाइरहेका समूहहरूलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपिल पनि गर्दछ।

सरकारले तुरुन्त आफ्नो निर्णय फिर्ता गरोस् र कोरोना कहर कायम रहुन्जेल श्रमिक तथा असहायहरूलाई कि ‘काम’को व्यवस्था गरोस् कि ‘माम’को व्यवस्था गरोस्।

शरदराज पाठक
प्रवक्ता, साझा पार्टी
१८ कार्तिक २०७७

के नेपालका प्रधानमन्त्री भारतीय खुफिया प्रमुखका समकक्षी हुन्?

भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले संक्षिप्तरूपमा अचानक नेपाल भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर फर्किएको विषयप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

के रअ प्रमुख गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ‘विशेष दूत’का रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पठाएका हुन्? यदि हुन् भने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पारोस्। होइन भने, आफ्ना खुफिया एजेन्सी प्रमुखलाई विशेष विमानबाट नेपाल पठाएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउनुबाट भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको संकेत गर्दछ।

त्यो प्रधानमन्त्रीकै तहबाट नेपालको कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको ठाडो आक्रमण हो।

के रअका प्रमुख उनको नेपाली समकक्षी नेपालको गुप्तचर निकायका प्रमुखको निमन्त्रणामा आएका हुन्? के त्यसरी आउँदा उनले प्रधानमन्त्रीसँग ‘शिष्टाचार भेट’ गरेका हुन्? यदि हुन् भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पारोस्। होइन भने, देशको प्रधानमन्त्रीको मर्यादाको ख्याल भयो कि भएन?

एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक वार्ताका लागि गरेको पत्राचारको जवाफ दिल्लीले नदिनु र अर्कोतिर खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुले नेपाली कुटनीति भारतसँगको सम्वन्धमा कुन तहमा गिरेको छ भन्नेमात्र स्पष्ट पार्दैन, त्यसले अन्य देशहरूसँगको हाम्रा कुटनीतिक सम्बन्धलाई पनि अत्यन्तै हलुका र सस्तो बनाइदिनेछ।

साझा पार्टी प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो लज्जाजनक रवैयाको गम्भीर भर्त्सना गर्दछ। यो दशकौँदेखि नेपालका शीर्ष भनिएका नेताहरूले देखाइरहेको आचरणकै निरन्तरता हो। यस्तो आचरणलाई रोक्न र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न साझा पार्टी सबै नेताहरूलाई पुन: आग्रह गर्दछ।

शरदराज पाठक
प्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: ०६ कार्तिक २०७७

 

विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको एकीकरण वार्ताबारे

विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीका राजनीतिक संवाद समितिले दुई दलबिचको एकीकरणका लागि भएको वार्ताका निष्कर्षहरू ‘संयुक्त प्रतिवेदन’का रूपमा यहि २०७७ असोज २९ गते साझा पार्टिका संयोजक रवीन्द्र मिश्र र विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेलाई बुझाएको थियो।

आजै साझा पार्टीका संयोजक र विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्षले आआफ्नो पार्टीको संघिय/केन्द्रीय समितिमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

सुसंस्कृत राजनीति, सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, समतामूलक संवृद्धि र नेपाल रूपान्तरणको एउटै लक्ष्य बोकेका तथा आम नेपालीले वर्तमानको विकृत राजनीतिको विकल्पका रूपमा हेरेका यी दुई पार्टी एक भएको देख्न चाहेको सर्वविदित नै छ।
विगतमा भएका आफ्ना कमजोरीलाई स्विकार्दै तथा जनभावनाको कदर गर्दै २०७७ असार ३१ गतेदेखि दुवै पार्टीले एकीकरण वार्ता शुरू गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनलाई दुवै पार्टीका केन्द्रीय/सङ्घीय समितिमा छलफल र अनुमोदन गर्दै आ-आफ्नो पार्टी विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र एकीकरणको प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ।

वार्ता प्रक्रियामा साथ र सहयोग दिनुहुने पार्टी नेत्रित्वका साथै वार्ताको माहौल बनाउन सकारात्मक भुमिका खेल्नुहुने दुवै पार्टीका सदस्य पङ्तीलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं। दुवै पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक तथा बैकल्पिक राजनीति प्रति भरोसा राख्ने तमाम नेपाली नागरिकप्रति आभार प्रकट गर्दछौं।

निर्देश सिलवाल संवाद समिति संयोजक, विवेकशील नेपाली दल

समीक्षा बास्कोटा
संवाद समिति संयोजक,
साझा पार्टी
मिति: ०४ कार्तिक २०७७

 

जनतालाई पैसा भए बाँच, नभए मर भन्नु क्रूरता हो

कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै ब्यहाेर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टी गम्भीर भर्त्सना गर्दछ।हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट नि:शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ।

वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ?

सीमित दल र नेतालाई फेरी चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अरबौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ।

तर विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ राजधानीमै दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका छन्। सरकार अब भन्दैछ: हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय संकटका बेला यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

हामी फेरी भन्छौँ: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याईएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर।

महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो।

शरदराज पाठक
प्रवक्ता,
साझा पार्टी
३ कार्तिक २०७७