साझा पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तार

साझा पार्टीले आफ्नो २६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सात जना नयाँ सदस्य थपेको छ। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बखुण्डोलमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

नयाँ थपिएका सदस्यहरू यसप्रकार छन्: नेपाल जेसिसमा आजसम्म राष्ट्रिय अध्यक्ष बनेका तीन महिला मध्येकी एक कीर्ति तुलाधर। उनी अन्तराष्ट्रिय जेसिसको पनि उपाध्यक्ष थिइन्। हाल उदाय् मिसा पुचकी अध्यक्ष छिन्। जनस्वास्थ्यमा विद्यावारिधि गरेकी समाजसेवी तथा गत निर्वाचनमा साझा पार्टीको काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ की उमेदवार सुमित्रा सिंह लामा। शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र व्यवस्थापन तहमा लामो अनुभव हासिल गरेका उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका पूर्व सदस्य सचिव नारायण कोइराला। नेपाल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष तथा नेतृत्व प्रशिक्षक विकल शेरचन। प्रहरी सेवामा सफल कार्यकाल निर्वाह गरेका पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रोहित थापा। झापाका कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका समाजसेवी भिमप्रसाद अधिकारी। काभ्रे जिल्लाका २०० भन्दा बढी स्कुलमा आफ्नो अग्रसरतामा पुस्तकालयहरू निर्माण गरेका, पेशाले व्यवसायी तथा साहित्यकार विकु लामा।

साझा पार्टीले देशैभरिबाट उल्लेख्य संख्यामा महिला र युवाहरूलाई पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छिट्टै सामेल गर्दैछ।

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र भन्छन्: “विविध क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेका फरक पृष्ठभूमिका नेपालीहरू साझा पार्टी निर्माणमा संलग्न हुनुले आम नागरिकमा पार्टी प्रतिको आशा र विश्वासलाई पुन: पुष्टी गरेको छ। नयाँ सदस्यहरूको पार्टी नेतृत्वमा आगमनले पार्टी पंक्तिको मुलुक रूपान्तरणको आत्मविश्वासलाई अझै दृढ बनाएको छ।”

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता साझा पार्टी
मिति: ०५ साउन २०७६

रुपन्देहीमा वुद्धको मुर्ति तोडफोडको भत्सर्ना

रुपन्देही जिल्लाको बुटवल–भैरहवा सडकको मध्यभागमा राखिएको भगवान गौतम बुद्धको मुर्ति तोडफोड गरिएको घटनाप्रति साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नेपालका गौरव, शान्ति र सह-अस्तित्वका प्रेरक गौतम बुद्धको मुर्ति तोडफोड गर्ने कार्य गंभिर सामाजिक अपराध हो।

यो निन्दनीय कार्य हाम्रो संस्कृति र धार्मिक सद्भावप्रतिको प्रहार पनि हो।

यो घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गरि तोडफोड गरिएको ठाउँमा तुरुन्त मुर्ति पुनर्स्थापन गर्न, भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन आवश्यक सतर्कता र सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन साथै दोषीलाई यथाशिघ्र कानुनी कारवाही गर्न साझा पार्टी सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: ३ श्रावण २०७६

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेतृत्व छोडेर साझा पार्टीको नेतृत्वमा

सयवटाभन्दा बढी देशमा काम गर्ने विश्व परामर्शदातृ संस्था क्युइडि ग्रुपको एसिया क्षेत्रका निर्देशक डा सिद्धि अर्यालले सो पदबाट राजीनामा दिएर केन्द्रीय सदस्यका रूपमा साझा पार्टीमा आवद्ध भएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर रविश्व स्वास्थ पद्धति विकासमा विद्यावारिधि गरेका ४४ वर्षिय सिद्धी अर्यालले गत १८ वर्ष यता विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संगठनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। क्युइडि ग्रुपका निर्देशक हुनअघि डा अर्याल मलेरिया कन्सोर्टियमका एसिया निर्देशक, युएनडिपि/युएनएड्सका एसिया क्षेत्रका सल्लाहाकार पनि रहिसकेका छन्। उनी पछिल्ला केही वर्षदेखि म्यानमारलाई आधार बनाएर कार्यरत थिए।

उनले सन्सारका दर्जनौँ देशहरूका राष्ट्रिय, प्रान्तिय तथा स्थानीय निकायहरूका स्वास्थ्य पद्धति सुधारका लागि नीति निर्माण गर्ने, रणनीतिक योजना बनाउने र कार्यानवयनका संरचनाहरू तयार पार्ने कार्यको नेतृत्व गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय दाताहरू, नागरिक समाज र विकास संस्थाहरूसँग सम्मन्वय गरेर काम गर्दै आएका अर्याल भन्छन्: “मैले एउटा इमानदार मध्यम वर्गीय परिवारबाट उठेर हालसम्म जे पाएँ, त्यो धेरै पाएँ। मलाई लाग्यो, नेपालको जुन अवस्था छ, अब म चुप लागेर बस्नु हुँदैन। त्यसका लागि नेपालीहरूले बढ्दोरूपमा आशा र विश्वास गरिरेहका साझा पार्टी निर्माणमा सहभागि हुनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन। म अब मेरो वुद्धि, विवेक र इमानदारीले भ्याएसम्म साझा पार्टीको निर्माण र त्यसमार्फत नेपालको रूपान्तरणमा सरिक हुनेछु।”

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र भन्छन्, “एकै पुस्तामा नेपालको रूपान्तरण गर्न हामीलाई सबै नेपालीहरूको साथ र सहयोगको खाँचो छ। सिद्धी अर्यालजस्ता क्षमतावान् र स्वदेश तथा विदेशको व्यापक अनुभव संगालेका नेपालीले प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रिय जागिर छोडेर पार्टी निर्माणमा सहभागि हुनुले हामीलाई हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न बलियो संकेत प्रदान गरेको छ।”

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: २२ असार २०७६

विषादी जाँच स्थगनबारे

विषादी जाँच स्थगनबारे

विदेशबाट आयात गरिने तरकारी र फलफुल लगायतका खाद्यजन्य वस्तुहरुको बिषादी जाँच बारेको समाचारप्रति साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नेपाली बजारका तरकारी, फलफुल लगायतका खाद्यजन्य वस्तुमा जनस्वास्थमा गम्भिर असर पर्ने विषादी र रसायन रहेको भन्ने बारेमा आम जनताको सरोकार रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफुलको विषादी परिक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको समाचार दुर्भाग्यपुर्ण छ।

खाद्यजन्य वस्तुहरुको बिषादी जाँच लगायत क्वारेन्टाईन परिक्षण अन्तराष्ट्रिय व्यापारको आधारभुत शर्त हो। अझ विषादी परीक्षण जस्तो आम जनस्वास्थमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषयमा सरकार बढि गंभीर र संवेदनशील हुनु अनिवार्य छ। कुनै पनि बहानामा विषादी चेक-जाँच बिना खाद्यजन्य वस्तु आयात गर्नु अन्तराष्ट्रिय व्यापारको आधारभुत मान्यताको बर्खिलाप हो। त्यो नागरीकको स्वास्थमाथिको गंभिर खेलबाड हो।

कुनै पनि देशबाट आयात गरिने खाद्यजन्य वस्तुको बिषादी लगायत क्वारेन्टाइन परिक्षणका लागि आवस्यक पूर्वाधार प्राथमिकताका साथ यथाशिघ्र तयार गर्न साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ। तर परिक्षण सुविधा नभएको बाहानामा जनस्वास्थमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खाद्यजन्य वस्तु बिना चेक-जाँच आयात गर्न दिनु पूर्णत: गैरजिम्मेवारी कार्य हो।

सम्बन्धित विज्ञहरुको रायसुझावका आधारमा जनस्वास्थमा जोखिम हुने तरकारी, फलफुल लगायतका खाद्यजन्य वस्तुको बिना चेक-जाँचको आयातमा तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउन साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मिति: २१ असार २०७६

आइफा अवार्डको खर्च सरकारले व्यहोर्ने बारे

एक विदेशी निजी संस्थाको आयोजनामा काठमाडौंमा हुने भनिएको फिल्म अवार्ड समारोह (आइफा) को सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकार आफैंले व्यहोर्ने खबरले साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सरकारको निर्णय मार्फत् ४४ करोड कार्यक्रमको लागि दिने र आगन्तुकहरुको सम्पूर्ण खर्च समेत सरकारले नै व्यहोर्ने निर्णय अनुचित र असान्दर्भिक रहेको साझा पार्टीको ठहर छ।

यस अघि विभिन्न मुलुकमा भएका यही कार्यक्रमको लागि सरकारी तहबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग नरहेको समेत जानकारीमा आएको छ।

निजी संस्थाको कार्यक्रमको लागि बिना औचित्य करोडौँ खर्चिने सरकारी निर्णय राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएकोले उक्त निर्णय फिर्ता लिन र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन सरकारलाई साझा पार्टी आग्रह गर्दछ।

सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
www.sajhaparty.org
मिति: १५ असार २०७६

साझा पार्टीका नेता मुमाराम खनालको सन्देश


सामाजिक संजालमा फाट्टफुट्ट रुपमा मैले साझा पार्टी छोड्न लागेको आशयका टिप्पणीहरुप्रति मेरो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

त्यसप्रकारका टिप्पणीहरुमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउन चाहान्छु।

वास्तविकता यो हो कि आफ्नै व्यक्तिगत केही कामहरुको चाप र समस्याहरुले गर्दा मैले केही महिना विदा बस्न सकिन्छ कि भनेर केन्द्रिय समिति समक्ष प्रस्ताव गरेको थिएँ।

तर अहिले विदामा बस्दा पार्टीको कामलाई असर पर्ने देखिएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज भइसकेको छ। कसैमा पनि भ्रम नपरोस्।

म पहिलेभन्दा पनि अझ सक्रियताका साथ पार्टीका गतिविधिमा खटिरहनेछु। धन्यवाद।

मुमाराम खनाल
केन्द्रीय सदस्य, साझा पार्टी
मिति: १३ असार २०७६

बूढानीलकण्ठ शैलीका पाँच सय स्कुल

गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाविना दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदैन, दक्ष जनशक्तिविना देशको रूपान्तरण सम्भव छैन, विद्यालय शिक्षाको स्तरमा सम्झौता नगरौं।


दिगो विकासका चेत भएकाहरू नेतृत्वमा छैनन्। नेतृत्वमा भएकासँग दिगो विकासको चेत नै छैन। समृद्ध नेपालको नारा मात्र दिएर समृद्ध नेपाल बन्ने भए पञ्चायतले विकासको मूल फुटाइसकेको हुन्थ्यो र कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताहरूले नेपाललाई सिंगापुर बनाइसकेका हुन्थे। फेरि, विज्ञताले मात्र पनि विकासको सामान्य ज्ञान निःसृत नगर्ने रहेछ। गर्दो हो त, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालिसकेका अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दोस्रोपटक प्रस्तुत गरेको बजेट पनि नियमितताको निरन्तरता हुने थिएन।

कुनै आमूल रूपान्तरणकारी ‘फोकस’ छैन, कुनै झन्कार छैन, कुनै उल्लेख्य नीतिगत प्रस्थान छैन, वितरणमुखी कनिका छराइले भरिएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्ने गरी सांसदहरूलाई ठेकदारमा रूपान्तरण गरिएको छ। तर मलाई यी सबैमा भन्दा बढी पीडा ध्वस्त भएको नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा नै नपरेकोमा छ।

गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा दिगो विकासको ‘अर्गानिक बीउ’ हो। आमरूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेकै सार्वजनिक शिक्षाले हो, निजी शिक्षाले होइन। जब देशमा दक्ष जनशक्ति नै उत्पादन हुँदैन, त्यहाँको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजका हरेक पक्षको स्तर नै औसत या त्योभन्दा पनि कम हुन्छ। संसारमा कुनै पनि देशले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार नगरी विकास र समृद्धिको सपनै नदेखे हुन्छ। तर हाम्रा नेताहरू ध्वस्त भएको शिक्षा प्रणालीलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर विकास र समृद्धिको सपना बाँड्छन् र हामी त्यही पत्याएर उनीहरूलाई भोट दिन्छौं।

नेपालको भयावहपूर्ण अवस्था

नेपालमा स्कुल जाने उमेरका ८० प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालय जान्छन्। कक्षा १ मा लगभग १५ लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। तर कक्षा १० मा पुगेर एसईई (पहिले एसएलसी) दिने बेलामा लगभग साढे चार लाख मात्र बाँकी रहन्छन्। बाँकी सबैले विद्यालय छोडिसकेका हुन्छन्। एसईई दिने साढे चार लाखमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढीले न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन्। बाँकी रहेकाहरूमा पनि आआफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गर्नेको संख्या नगण्य हुन्छ। अधिकांशले नेपालबाहिर त कुरै छोडिदिऊँ, नेपालभित्रै पनि निजी विद्यालयका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।

निजी शिक्षाको स्थिति सार्वजनिक शिक्षाको ठीक विपरीत छ। स्कुल जाने उमेरका २० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालय जान्छन् र तीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यार्थी अति राम्रो, राम्रो र ठिकैको नतिजा ल्याउँछन्। तीमध्येका राम्रा धेरैजसो विदेश जान्छन् र अधिकांश उतै बस्छन्। मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको छु, हाम्रा निजी विद्यालय विकसित देशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भएका छन्। जो थोरै नेपालमा बस्छन्, उनीहरू अधिकांश गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्छन्। नेपाली बजारमा हरेक वर्ष उपलब्ध हुने कम्तीमा पाँच लाख श्रम शक्तिमध्ये लगभग ५० हजारले मात्र औपचारिक रोजगार पाउने अनुमान गरिएको छ। बाँकी धेरै बिदेसिन्छन् या बेरोजगार रहन्छन्।

रोजगार सृजना दक्ष जनशक्तिले मात्र गर्न सक्छ र दक्ष जनशक्तिको विषय मूलतः सार्वजनिक शिक्षाको स्तरसँग जोडिन्छ। पछिल्ला दशकहरूमा व्यापक प्रगति गरेका चीन होस् या दक्षिण कोरिया, दुवै देशमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तरमा अत्यधिक जोडि दिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले चीन र दक्षिण कोरिया दुवैमा शिक्षण अत्यन्तै सम्मानित पेसा भएको देखाएको छ।

म हिजोआज सानातिना सपना देख्दै देख्दिनँ। यस्तो लाग्छ– सानो सपनामा रमाउँदारमाउँदै आम नेपालीको सपनाको आकार नै संकुचित भइसक्यो। यद्यपि, ठूला सपना देख्नुको अर्थ धरती छोडेर उड्ने भन्ने होइन।कल्याणकारी लोकतन्त्रको ‘नर्डिक मडेल’, विकासको सपनाको ‘चिनियाँ मोडेल’ र कला र संस्कृतिको ‘नेपाली मोडेल’ बाट प्रेरित व्यक्ति हुनाले मेरा सपना तिनै सेरोफेरोमा सयर गर्छन्। हामी केही साथीहरू बेलाबेलामा देशका विपन्न क्षेत्रहरूमा बूढानीलकण्ठ शैलीका स्कुलहरू भइदिए कस्तो हुन्थ्यो भनेर चर्चा गर्ने गर्छौं। त्यसै क्रममा म सक्दो छिटो नेपालमा बूढानीलकण्ठ शैलीका कम्तीमा पाँच सय आवासीय सार्वजनिक विद्यालय निर्माण भएको सपना देखिरहेको छु। त्यस्ता विद्यालयको परिकल्पना गर्दै गर्दा मेरो मनमा विकासको चिनियाँ मोडेल घुमिरहेको छ।

 

विकासका हकमा चिनियाँहरू जे सोच्छन्, सकभर ठूलो सोच्छन्, जे गर्छन्, विश्वमै उत्कृष्ट गर्न खोज्छन्। त्यो रंगशाला होस् या बाटो, त्यो विश्वविद्यालय होस् या विमानस्थल, त्यो पार्क होस् या पर्यटकीय केन्द्र। त्यही स्तरमा नसोचे पनि दूरदृष्टि राख्ने नेतृत्वहरूले पैसा छैन भन्दैमा गाईजात्रे काम गर्दैनन्। बरू थोरै काम गर्छन् तर एउटा मापदण्डबाट तल झर्दैनन्। युरोपका विकसित देशहरूको आर्थिक अवस्था पनि सधैं अनुकूल हुँदैन। तर पैसा छैन भनेर तिनले आधारभूत मापदण्ड पूरा नगर्ने स्कुल बनाएको, चार हप्तामा भत्किने कालोपत्रे गरेको, काम गर्दागर्दै भासिने फुटपाथ बनाएको देखिँदैन।

दूरदृष्टिका हिसाबले हामी सधैं कमजोर रह्यौं। पैसा नभएर होइन, परिकल्पना नभएर। ‘हामीसँग पैसा छ तर त्यो कसरी खर्च गर्ने भन्ने ढंग छैन’, बीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्तो प्रकृतिको अभव्यक्ति दिएको मलाई अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले एकपटक सुनाएका थिए। आज पनि हाम्रो स्थितिमा तात्विक अन्तर आएको छैन। हामी विकास बजेट दशकौंदेखि कहिल्यै समयमा र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्दैनौं। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार–हतार बजेटको भेल बगाउँछौं। विदेशीले दिएको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिनै डराउनुपर्ने स्थिति छ। प्रतिबद्धता जनाइएको सहयोग कयौं अवस्थामा लिन सक्दैनौं। लिएको रकम ठीक ढंगबाट खर्च गर्न सक्दैनौं। तसर्थ सबै कुरा पैसा होइन, परिकल्पना, प्रतिबद्धता र व्यवस्थापन हो।

बूढानीलकण्ठ शैलीका पाँच सय स्कुल

ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा २०२९ सालमा स्थापना भएको काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ स्कुल हाल सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित छ। स्थापना भएको धेरै वर्षसम्म सो स्कुलको नेतृत्व ब्रिटिसहरूले नै गर्दथे। स्कुलले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँथ्यो। ब्रिटिसबाट नेतृत्व नेपालीमा हस्तान्तरण भएपछि स्कुलको स्तर खस्किएकोमा स्कुलकै पूर्व विद्यार्थीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। यद्यपि, बूढानीलकण्ठ अहिले पनि नेपालका उत्कृष्ट विद्यालयमध्येमै पर्छ। त्यसैले यहाँ मैले सो स्कुलको उदाहरण लिएको हुँ।

 दूरगामी रूपान्तरण चाहने हो भने अब सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा सम्झौता हुनै सक्दैन। आमूल परिवर्तनकारी ढंगबाट सोच्नैपर्छ।

नेपालमा लगभग २९ हजार सार्वजनिक विद्यालय छन्। त्यसमध्येका लगभग ६ हजार माध्यमिक स्तरका छन्। ती अधिकांश विद्यालयको भौतिक तथा प्राज्ञिक अवस्था नाजुक छ। ती विद्यालय आउन र जान धेरै विद्यार्थीले घन्टौं हिँड्नु पर्छ, दिनभरि भोकै बस्नुपर्छ, कतिले विद्यालयनजिक डेरा लिएर बस्नुपर्छ। थुप्रै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून छ। ती भएका थोरै विद्यार्थीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन्। परिणामस्वरूप उनीहरू या त बेरोजगार रहन, या न्यून आयको रोजगार गर्न या बिदेसिन बाध्य हुन्छन्।

यस्तो अवस्थामा देशमा मानव विकास प्रतिवेदनको सूचीमा तल परेका र शिक्षाको दयनीय अवस्था भएका स्थानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर देशभरि एउटा निश्चित अवधिभित्रमा बूढानीलकण्ठ शैलीका कम्तीमा पाँच सय आवासीय सार्वजनिक विद्यालय निर्माण भए त्यसले १५–२० वर्षपछिको नेपाली समाजमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? ती आवासीय विद्यालयहरू अधिकांश ठाउँमा अहिले भइरहेका तर विद्यार्थी अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका सरकारी विद्यालय मिलान गरेर उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सकिन्छ। धेरै ठाउँमा पहिल्यै भएका जग्गा प्रयोग हुने र थप गर्नुपरे पनि मानव विकास प्रतिवेदनको सूचीमा तल परेका स्थानमा जग्गा महँगो नहुने हुनाले औसतमा एउटा विशिष्ट प्रकृतिको आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नलाग्ने मेरा आर्किटेक्ट साथीहरूको अनुमान छ।

मानिलिऊँ, महत्त्वाकांक्षी भएर (र, महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्ने स्थिति छ– पाँच वर्षमा पाँच सय त्यस्ता विद्यालय निर्माण गर्ने हो भने एक खर्ब अर्थात् वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्दा यो रकम ठूलो लाग्ला। तर प्रश्न हाम्रा आफ्नै सन्तान र देशको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो। वर्षैपिच्छे खर्च नहुने विकास बजेट कटौतीका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर बचेको रकम शिक्षाको आमूल रूपान्तरणका लागि लगाउने कि नलगाउने भन्ने हो। प्रश्न, सांसदलाई ठेकेदार बनाउन छुट्ट्याइएको रकम रद्द गरेर शिक्षामा लगाउने कि नलगाउने भन्ने हो। सशस्त्र द्वन्द्वपछि कतिपय देशले सेना र प्रहरीको संख्या घटाएर पैसा बचत गरेजस्तै गरेर हुन्छ कि सुशासन र मितव्ययिताका अन्य उपाय अवलम्बन गरेर हुन्छ, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन कदम चाल्ने कि नचाल्ने भन्ने हो।

बूढानीलकण्ठ शैलीको भन्नु संरचनागत अर्थमा मात्र भनिएको होइन। प्राज्ञिक र व्यवस्थापकीय अर्थमा पनि भन्न खोजिएको हो। त्यसैले ती विद्यालय निर्माणकै चरणमा विद्यालय सुधारका धेरै कदम चालिसक्नु पर्छ। यसबारे समग्रमा चर्चा गर्न यहाँ सम्भव हुँदैन। तर एउटा कुरा प्रस्ट छ– ती विद्यालय कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्ष विश्वस्तरको शैक्षिक नेतृत्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसरी बूढानीलकण्ठ स्कुल ब्रिटिसहरूको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको थियो। नत्र, नेपाली राजनीतिको भाइरसले तिनलाई ध्वस्त बनाइदिनेछ। त्यसका लागि सरकारले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा दाताहरूसँग संवाद थाल्नुपर्छ। ‘हामी निकृष्ट शिक्षा प्रणालीलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भनेर विश्वलाई नै उदाहरण पेस गर्न खोज्दै छौं, हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो’, भन्नुपर्छ। सहयोग नपाइने कुरै छैन।

त्यति गर्न सकियो भने १५–२० वर्षपछिका लागि हामीले अपवादका रूपमा होइन, आमरूपमा विश्वस्तरका राजनीतिकर्मी, प्रशासक, प्राध्यापक, शिक्षक र अन्य पेसाकर्मी उत्पादन गर्ने सम्भावना रहन्छ, अन्यथा हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावले हाम्रो विकासका समग्र पक्षहरूले न्यूनतम मापदण्डको रेखा पनि छुने छैन। उच्च शिक्षाको गुणस्तरको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ। तर उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण जग विद्यालय शिक्षा हुनाले प्राथमिकतामा पहिले विद्यालय शिक्षा नै हुनुपर्छ।

त्यति गर्दा पनि उत्पादन भएका जनशक्ति ठूलो संख्यामा विदेशै पलायन हुन लालयित हुन सक्छन् भन्ने आशंका उब्जनु स्वाभाविक हो। तर नेपालकै अनुभवले के देखाएको छ भने, अधिकांश स्थितिमा स्तरीय विद्यालय शिक्षा पाएका दक्ष जनशक्तिले सञ्चालन गरेका स्तरीय उद्योगधन्धा, व्यापार, व्यावसाय र गैरसरकारी संस्थाहरूमा विदेशमा पनि आफूलाई बिकाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति नै काम गरिरहेका छन्। सामान्यतया, पेसागत अवसर र राम्रो आय भएको खण्डमा मानिस आफू जन्मेहुर्केको ठाउँ छाड्न चाहँदैन। तर त्यो अवसर र आय दक्ष जनशक्ति भएको समाजले मात्र सृजना गर्न सक्छ। यसका लागि उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षा पहिलो आवश्यकता हो।

शिक्षकलाई तपाईंसँग कसरी तुलना गरौं ?

केही वर्षअघि जर्मन चान्सलर (सरकार प्रमुख) एंगेला मर्कललाई उद्धृत गर्दै एउटा उक्ति बाहिरियो। त्यो उक्ति उनकै हो भन्ने प्रमाण छैन। तर जसको भए पनि त्यसमा जे लेखिएको थियो, कुनै पनि राज्य या नागरिकले कहिल्यै बिर्सनै नहुने यथार्थ समेटिएको थियो। उक्त उद्दरणको सन्दर्भ यसरी उल्लेख गरिएको छ ः जब जर्मनीमा न्यायाधीश, डाक्टर र इन्जिनियरहरूले आफूहरूलाई शिक्षकहरू समान तलब दिन मर्कलसँग आग्रह गरे, मर्कलले जवाफ दिइन् : ‘तपाईंहरूलाई जसले पढाए तिनलाई म तपाईंहरूसँगै कसरी तुलना गरौं ? ’

त्यो भनाइमा गहिरो दर्शन लुकेको छ। शिक्षाको महत्त्व लुकेको छ। किन शिक्षकको आय प्रतिस्पर्धात्मक या समाजका अन्य कैयन् विशिष्ट पेसाभन्दा उच्च हुनुपर्छ भन्ने कारण लुकेको छ। त्यही कारणले नै हो धेरै विकासशील र विकसित देशहरूले शिक्षण पेसालाई अत्यन्त सम्मानित दृष्टिकोणबाट हेरेका हुन्छन्। समाजका प्रतिभाशाली र तिक्ष्ण विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गरेका हुन्छन्।

हामीले भने दशकौंदेखि विद्यालयलाई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने केन्द्र बनायौं। एसएलसी (अहिले एसईई) मा न्यून अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुनेले बीएड (ब्याचलर्स इन एजुकेसन) पढ्ने वातावरण बनायौं। शिक्षण पेसालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने समाज बनायौं। प्रतिभाशाली र तीक्ष्ण विद्यार्थीहरू शिक्षण पेसामा आकर्षित नहुने स्तरको सेवासुविधा र मनोविज्ञान निर्माण गर्‍यौं। हरेक नागरिकका सन्तति र देशको भविष्यको निर्माणकर्ता नै विद्यालय शिक्षा र शिक्षक हुन् भन्ने हामीले बुझ्दै बुझेनौं। तसर्थ यो दस–बीसवटा विद्यालय सुधारको विषय होइन। देशको दूरगामी रूपान्तरण चाहने हो भने अब सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा सम्झौता हुनै सक्दैन। आमूल परिवर्तनकारी ढंगबाट सोच्नैपर्ने छ।

शिक्षाका बारेमा विहंगम दृष्टि राखौं, पूर्वाधार, प्राज्ञिकता र व्यवस्थापनका हिसाबले बूढानलीकण्ठ शैलीका कम्तीमा पाँच सय आवसीय सरकारी विद्यालय निर्माण गर्न तुरुन्तै पहल गरौं। हालको विद्यालयको संख्या घटाऔं तर नमुना विद्यालयको संख्या सक्दो छिटो बढाऔं। अनि हेरौं, देशको रूप कसरी फेरिन थाल्छ। अनि हेरौं, आफूलाई राज्यबाट अपहेलित सम्झिएका तराई, पहाड र हिमालका नेपालीको भावना कसरी बदलिन थाल्छ। अन्यथा, यस्तो कमजोर योजना, व्यवस्थापन र दूरदृष्टिहीन पाराले देश कहिल्यै बन्दैन।

सांसदलाई बजेट बहिष्कार गर्न साझा पार्टीको अपिल

काठमाडौँ — निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई वितरण गरिएको बजेट बहिष्कार गर्न साझा पार्टीले अपिल गरेको छ । केन्द्रको सिको गर्दै सातवटै प्रदेशले पनि प्रदेश सांसदलाई बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्न साझा पार्टीले अपिल गरेको हो । आफ्ना पार्टी सांसदले यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको जानकारी गराउँदै अन्य पार्टीकालाई पनि बहिष्कार गर्न आहवान गरेको हो ।
‘सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि यो बजेट बहिष्कार गरी सुसंस्कृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टी आहवान गर्दछ,’ पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश ३ को साझा पार्टीका सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याइएको बजेट अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक रूपमै उल्लेख गरिसकेको जानकारी गराउँछौं ।’

संघीय संसदा प्रतिसांसदलाई ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि अर्बौं रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्याएको घोषणाको भर्त्सनासमेत गरेको छ । ‘यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुईतिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिन सक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण भनी साझाले टिप्पणी गरेको छ ।

‘यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिन्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर जुन राजनीतिक सिन्डिकेट निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो सबैभन्दा घातक सिन्डिकेटमा परिणत हुनेछ ।’

अन्य देशहरूमा छिटफुट देखिने ‘पोर्क–ब्यारेल’ का नाममा बदमान यस्तो नीति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको जनाएको छ । ‘यसको चौतर्फी विरोध गर्न साझा पार्टी राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारण सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : कान्तिपुर
असार २, २०७६

‘राष्ट्रघात’ भन्दै साझा पार्टीले गर्‍यो सांसदलाई बजेट अस्वीकार

काठमाडौं : संघीय संसदका सांसदलाई प्रतिव्यक्ति ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टीले विरोध गरेको छ। उसले यो कदमलाई ‘चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात’ भनेको छ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि आमूल परिवर्तनकारी कदम लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको जनाएका छन्। ‘यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिन्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर राजनीतिक सिन्डिकेट निर्माण गर्न खोजिएको साझाको ठहर छ।

‘भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनका लागि सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्ट रूपमा राज्यदोहन हो। यसले ‘योजनावद्ध विकास’ होइन गाउँ-गाउँ, पहाड-पहाडमा ‘डोजर विनास’ मात्र निम्त्याउँछ।’

सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि बजेट बहिस्कार गरी सुसंस्कृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टीले आह्वान गरेको छ।

साझा पार्टीका प्रदेश नं ३ का सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याईएको बजेट अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

आइतबार प्रदेशहरूले घोषणा गरेको बजेटमा सबैले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरी रकम छुट्याएका छन्।

अन्नपूर्ण

सांसदलाई बजेट – चरम बेईमानी र राष्ट्रघात

संघिय संसदका सांसदलाई प्रति सांसद ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक वजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरुलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टी कडा भत्सर्ना गर्दछ।

यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो।

लामो राजनितिक संक्रमणबाट आजित भएका जनताले शान्ति, स्थिरता र विकासको अपेक्षा गर्दै गत निर्वाचनमा सत्तारूढ दललाई अत्यधिक बहूमत दिएका थिए। संघीय संसदमा दुई-तिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिनसक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु देशको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन।

सिण्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर जुन ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो सबैभन्दा घातक सिण्डिकेटमा परिणत हुनेछ।

भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनलागि सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्टरूपमा राज्यदोहन हो। यसले ‘योजनावद्ध विकास’ होइन गाउँ-गाउँ, पहाड-पहाडमा ‘डोजर विनास’ मात्र निम्त्याउँछ।

अन्य देशहरुमा छिटफुट देखिने ‘पोर्क-ब्यारेल’का नाममा बदमान यस्तो नीति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको छ र यसको चौतर्फी विरोध गर्न साझा पार्टी राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारण सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ।

सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि यो बजेट बहिस्कार गरी सुसंसकृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

प्रदेश नं ३ को साझा पार्टीका सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याईएको बजेट अस्विकार गर्ने सार्वजनिकरूपमैँ उल्लेख गरिसकेको जानकारी गराउँदछौँ।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मिति: ०२ असार २०७६