कर्मचारी युनियन खारेजीबारे

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन ‘संघिय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’को दफा १२० प्रति साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ व्यवस्था गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा राजनीतिमा बढी अभिरुची पैदा गर्नेछ। क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि कर्मचारीलाई राजनीतिमा तानेर फाइदा लिने राजनीतिक दलहरुको विगतलाई समिक्षा गर्दा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिनु भनेको अप्रतक्ष्यरुपमा कर्मचारीलाई दलीय विभाजनमा तान्नु हुनेछ।

सामुहिक दवावमार्फत राजनीतिक फाइदाको लागि उपयोग भइरहेका दलैपिच्छे रहेका कर्मचारी यूनियनले सुशासनलाई धराशायी बनाउँदै आएका छन्।
सरकारी वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिएर कुनै पनि हालतमा देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्मचारी युनियन नबनाउने घोषणा गरिसकेको साझा पार्टी विद्यमान कर्मचारी युनियनहरू पुर्णरूपमा खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई पुरै हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।

विकास र संवृद्धिका एजेन्डा कार्यान्वयनमा उपलब्ध स्रोतसाधनको समेत प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण युनियनबाजीले भताभुङ्ग पारेको कर्मचारी संयन्त्र हो भन्ने जगजाहेर छ।

सरकार समर्थक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेका केही सांसदहरुले समेत दफा १२० पुरै हटाएर कर्मचारी सेवालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न गरिरहेका वकालतको साझा पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ। यो सवालमा आवश्यक परेमा संयूक्त विरोध तथा संघर्षको लागि समेत पार्टी तयार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौं।

यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न प्रधानमन्त्री लगायत सरकारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुको दवाव र निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर स्वाभिमानी र सुशासन चाहाने प्रत्येक सांसदहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गरुन् भन्ने साझा पार्टीको विनम्र अनुरोध छ।

डा. सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: २३ साउन २०७६

6