नीति तथा कार्यक्रम

हाम्रो प्राथमिकता

१) राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता
२) सुशासन र अवाञ्छित राजनीतिकरणको अन्त्य
३) अर्थतन्त्रको उद्वेलन
४) शिक्षा, स्वास्थ र सामाजिक सुरक्षा
५) दिगो विकास, वातावरण र सम्पदा संरक्षण

हाम्रो नीतिपत्र
नीतिपत्रलाई “Rule of Three” अर्थात “तीन वटाको नियम”को मान्यतामा निर्माण गरिएको छ। त्यसो गर्दा छोटकरीमा प्रभावकारी रूपले र सम्झन सक्ने गरी विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिन्छ। यहाँ त्यही प्रयास गरिएको छ। यो नीतिपत्रका आधारमा पछि कार्यक्रमहरू निर्माण गरिने छ।

१। राजनीतिक दल र निर्वाचन
क। ‘राजनीति पेशा हैन सेवा हो’ भन्ने मुल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सोको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने।
ख। धन र बलको आडमा चुनाव लड्ने घातक प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर पार्दै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको सन्दर्भमा निर्वाचन आचार संहितालाई कडाईका साथ लागू गर्ने।
ग। समाजलाई अनावश्यक दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न पेशागत र सामाजिक संघ-संस्थामा दलीय राजनीति र हस्तक्षेप बन्द गर्ने। साथै, स्थानीय तहमा समाजसेवी, विकासप्रेमी र जनउत्तरदायी प्रतिनिधिको चयनका लगि स्थानीय निर्वाचन दलीय नभई स्वतन्त्र उमेदवारीका आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

२। शासकीय प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सामान्य प्रशासन
क। निजामति तथा सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी पर्याप्त सेवा-सुविधा सहित व्यवसायिक, जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचाररहित र सम्मानयुक्त बनाउने।
ख। नेपाल बन्द लगायतका हिंसात्मक राजनीतिक प्रदर्शन र राजनीतिक आवरणमा हुने हिंसा तोडफोड, जवरजस्ती चन्दा असुली आदिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने।
ग। शान्ति सुरक्षा कायम र अपराध नियन्त्रणका नियमित प्रशासनिक र न्यायिक काम कारवाहीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यायिक प्रकृयामा अवरोध (Obstruction to Justice) का रूपमा लिई गम्भिर फौजदारी अभियोग लगाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने।

३। आर्थिक विकास र वित्तिय व्यवस्थापन
क। नीतिगत सहजीकरण, लगानी प्रोत्साहन, तथा ‘फोकस्ड प्लानिङ्ग’ मार्फत अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित (Stimulation of Economy) गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने।
ख। आर्थिक उत्पादनमा युवा जनशक्ति, आन्तरिक पुँजी र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि पूर्वाधार विकास र शासकीय सहजीकरण मार्फत अनुकुल वातावरण बनाउने।
ग। पुँजी बजारलाई वैज्ञानिक नियमन प्रणाली सहित प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने।

४। भौतिक विकास र भूउपयोग
क। दिगो विकासका लागि हाम्रो प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुनेगरी भौतिक विकास र वातावरण संरक्षणबीच वुद्धिमत्तापूर्ण सन्तुलन कायम गर्ने।
ख। सन्तुलित र दिगो भौतिक विकासका लागि वस्ती स्थानान्तरण, वस्ती विकास, योजनावद्ध शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात सञ्जाल, जलस्रोत संरक्षण, कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक संरक्षण लगायतका क्षेत्रहरू समेटिने गरी समग्र देशको वैज्ञानिक भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने।
ग। हाम्रो प्राविधिक र व्यवस्थापकिय क्षमता उल्लेख्य रुपले विकास गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रमुख बाहक हुने गरी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी वृद्धि गर्ने।

५। यातायात पूर्वाधार
क। राजनीतिक हस्तक्षेप मार्फत जथाभावी सडक योजना निर्माण गर्ने हालको प्रवृत्तिलाई बन्द गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानिय तहमा हवाई, सडक, रेल, केबुलकार र जलमार्ग समेतको एकीकृत यातायात प्रणालीको गुरुयोजना तयार गरी लागु गर्ने। गुरुयोजनाले समेटेको आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था मिलाउने।
ख। नेपालको भूबनोट र यातायातको विद्युतिकरणको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यातायात प्रणालीको आधुनिकीकरण र गति-तीव्रीकरणका लागि रेल यातायातलाई प्राथमिकता दिने। यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थामा रेल प्रविधि बारेको ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्ने।
ग। गुणस्तरीय, सुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको सुनिश्चितताका लागि राज्यको दायित्व सहित वैज्ञानिक नियमन प्रणाली कायम गर्ने।

६। जलश्रोत र उर्जा
क। स्वच्छ पानीले ‘सेतो सुन’ को मुल्य बोक्ने संभावनालाई ध्यानमा राख्दै एकीकृत जलश्रोत विकासको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने। बाढी नियन्त्रण तथा सुख्खा याममा अतिरिक्त पानी लगायत तल्लो तटीय लाभ पुग्ने छिमेकी देश भारत र बंगलादेशले उचित लागत व्यहोर्ने शर्तमा जलश्रोतको वृहत/वहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने।
ख। जलविद्युतलाई निर्यात गर्ने भन्दा औद्योगिकरणमा उपयोग गरी औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने तथा यातायातको विद्युतिकरण र घरेलु प्रयोगको आयातित ग्याँसलाई विस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने।
ग। सौर्य, जैविक लगायतका वैकल्पिक उर्जाको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने।

७। शहरी विकास र आवास
क। काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरहरुमा शहरी उप-केन्द्र विकास, संयुक्त आवास, जग्गा एकीकरण लगायतका व्यवस्थित शहरीकरणका कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका स्टेशन केन्द्रित हुने गरी तराईमा व्यवस्थित र आधुनिक शहरी केन्द्रको विकास गर्ने।
ख। न्युन आय भएका परिवारलाई सहुलियत भाडा दरमा आवासको व्यवस्था मिलाउन निजी-सार्वजनिक साझेदारी मार्फत व्यवस्थित आवास भवनहरु निर्माण गर्ने ।
ग। काठमाडौं उपत्यकाको दिगो एकीकृत यातायात प्रणालीको लागि अपरिहार्य ठानिएको मास ट्रान्जिट प्रणालीको विकासका लागि यथाशीघ्र अध्ययन सम्पन्न गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रणाली निर्माण शुरु गर्ने। शहरमा पैदल तथा साईकल यात्रालाई सहज र सुरक्षित बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने।

८। शिक्षा
क। शिक्षाजस्तो आधारभूत सेवाको व्यापारिकरणमा रोक लगाई राज्यको प्रमुख दायित्व सुनिश्चित गर्ने। निजी क्षेत्रको भुमिकालाई गैरनाफामूलक, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नियमन गर्ने।
ख। उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र आलोचनात्मक चेत सहितको असल नागरिक उत्पादन गर्न नमुनाको भुमिका खेल्ने गरी छुट्टै राष्ट्रिय बोर्ड अन्तरगत प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना आवासीय सार्वजनिक विद्यालय स्थापना गर्ने। यी विद्यालयहरुमा दलित र निम्न वर्गका वालवालिकालाई आरक्षण सहित निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने।
ग। गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने। यसका लागि विश्वविद्यालयको सुशासन, स्वायत्तता, अनुसन्धान क्षमता र प्राध्यापकहरुको प्राज्ञिक दक्षता लगायतको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति अख्तियार गर्ने।

९। स्वास्थ्य
क। देशभर सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि राज्यले आवश्यक दायित्व बहन गर्दै चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल व्यवस्थापन र सेवा, स्वास्थ बीमा, औषधि उद्योग र व्यवसाय लगायतका क्षेत्रका सबै कानुन र नीतिको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्ने।
ख। स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो व्यापारिकरणमा रोक लगाई आधारभूत स्वास्थ सेवामा राज्यको प्रमुख दायित्व सुनिश्चित गर्ने। निजी क्षेत्रको भुमिकालाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि नियमन गर्ने।
ग। सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र औषधिको उत्पादन सम्भव भएसम्म देश भित्रै हुने व्यवस्था मिलाउने।

१०। कृषि
क। कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको हित संरक्षणका लागि मल, बीउ, सिंचाई, कृषि उपकरण, प्रशोधन, भण्डारण, बजारको पहुँच र जोखिम न्युनिकरण लगायतका पक्षमा राज्यले किसान-मैत्री प्रोत्साहन नीति अख्तियार गर्ने।
ख। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अपरिहार्य मानिने कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारजस्ता सेवाहरु बिभिन्न निकायहरुबाट एकांगी र अप्रभावकारी तवरले प्रवाह भएको हालको सन्दर्भमा यी सेवाहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन हुने गरी आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्ने।
ग। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण गर्दै हाम्रा तुलनात्मक लाभका कृषि क्षेत्रको पहिचान गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा तीव्रता दिने। साथै, स्थानीय स्तरमै मध्यम स्तरका जनशक्ति उत्पादन गरी गाउँघरमै रोजगारी वा स्वरोजगारी श्रृजना गर्ने। कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण, कृषि-पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारको विकास गरी विदेश पलायन हुने ग्रामिण जनशक्तिलाई गाउँमै बस्ने र काम गर्ने वातावरण बनाउने।

११। औद्योगिकरण
क। उद्योग अनुमति प्रक्रियाको सरलता, लगानीको सुरक्षा, उद्योग सञ्चालनको सहजता र उद्योग सम्बन्धी नीतिको स्थिरतामा आवश्यक सुधार गरी लगानीको आकर्षक वातावरण सुनिश्चित गर्ने।
ख। निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उक्त क्षेत्रहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने। त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने।
ग। वैदेशिक रोजगारको अनुभव लिएर फर्केकाहरुको सीप र अुनभवलाई लक्षित गरि साना उद्योग र व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने। साथै, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था सहित युवा उद्यमीहरुलाई आकर्षित गर्ने।

१२। पर्यटन
क। नेपालको प्राकृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदा, तराई-पहाड-हिमालको मनमोहक भु-बनोट, उच्च हिम-श्रृङ्खला, सांस्कृतिक विविधताजस्ता पर्यटन उद्योगका आकर्षक स्रोतको उपयोग गरी अधिकतम संख्यामा पर्यटक भित्र्याउनका लागि निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लगायत आधारभूत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने।
ख। उच्च व्यय-क्षमताका पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटकीय क्षेत्र र सुविधाहरुको पहिचान र विकास गर्ने।
ग। साहसिक पर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, कृषि पर्यटन र होम-स्टेको प्रवर्धन मार्फत समाजको तल्लो वर्गमा पर्यटन उद्योगको प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने।

१३। वन र वातावरण
क। वन र वातावरण संरक्षणलाई दिगो विकासको महत्वपूर्ण अवयवको रुपमा सरकारी नीतिहरुमा प्रतिविम्बित गर्ने। प्रभावकारी फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि अपनाउने।
ख। वन संरक्षणका साथै वन पैदावारको समुचित उपयोगमा विशेष जोड दिने। यसका लागि सामुदायिक वन लगायत निश्चित वन क्षेत्रमा व्यवसायिक वनको उपयुक्तताको बारेमा अध्ययन गरी सम्भव देखिने क्षेत्रमा व्यवसायिक वन सञ्चालनमा ल्याउने।
ग। संरक्षित वन क्षेत्र र स्थानीय जनता बिचको सम्भाव्य द्वन्द्वलाई न्युनिकरण गर्ने। राष्ट्रिय निकुञ्जका जनावरले मध्यवर्ति क्षेत्रका किसानको खेतिपाती र जनजीविकामा पार्ने प्रतिकुल प्रभावको न्युनिकरणका लागि छेकबार लगायतका उपायहरु अपनाउने।

१४। युवा, रोजगारी र खेलकुद
क। युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै ‘युवाद्वारा युवालाई रोजगारी’ को अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने। युवाहरुको समग्र व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।
ख। हरेक प्रकृतिको श्रमप्रति युवाहरुमा सम्मानको भावना जगाई देशभित्रै विविध क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने।
ग। खेलकुद विकासका लागि रङ्गशाला, खेल मैदान र कभर्ड हल जस्ता पूर्वाधारहरुको प्रत्येक स्थानिय तहमा निर्माण गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि युवा खेलाडीहरुलाई सेवा, सुविधा र प्रोत्साहन दिने।

१५। सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण र समाज सुधार
क। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न र पिछडिएका समूहलाई अवसर र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । गृहिणीको सामाजिक र आर्थिक योगदानको यथोचित सम्मान हुने सामाजिक व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने।
ख। सामाजिक परिवेश र पारिवारिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरुको आत्मसम्मान, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्योपचार लगायतका पक्षमा बिशेष ध्यान दिने र आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्थामा जोड दिने।
ग। राज्यका निकायहरुमा नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्त अबलम्बन गर्ने। छुवाछुत र अन्य सामाजिक भेदभाव निर्मूल गर्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने।

१६। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा
क। नेपालका ऐतिहासिक सम्पदा र जातिय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने। काठमाडौं उपत्यकालाई सन्सारमै बिशेष पहिचान हुने गरी नेवा: सभ्यता, संस्कृति र वास्तुकलाको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने।
ख। सनातनदेखि चलिआएका विविध सांस्कृतिक परम्परा, मान्यता, चाडबाड, रीतिरिवाजलाई सम्मान र संरक्षण गर्ने।
ग। कुनै पनि खालको अनुचित लोभ-लालचका भरमा धर्म प्रचार, कुनै धर्मप्रति अनास्था फैलाउने नियोजित अभियान र धर्म परिवर्तनका गतिविधिलाई कडाईका साथ कानुनी दायरामा ल्याउने।

१७। परराष्ट्र सम्वन्ध
क। राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई केन्द्रमा राखी सबै मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्वन्धलाई सुमधुर र मजबुत बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने।
ख। सरकारका पदाधिकारी र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको विदेशी नियोग, नेता र कुटनीतिक कर्मचारीसँगको सम्पर्क कुटनीतिक कार्यविधि अनुसार हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने।
ग। दुई ठुला छिमेकी भारत र चीनसँग सम-निकटताको सम्बन्ध राखी उनीहरुको तीव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति अवलम्बन गर्ने।

१८। वैदेशिक सहयोग
क। दुई पक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान मुलुकको प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम सदुपयोग हुने नीति अख्तियार गर्ने। विकास आयोजनामा वैदेशिक सहयोगको निर्भरतालाई क्रमिक रुपमा घटाउँदै लैजाने।
ख। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधि विकास र बृहत् राष्ट्रिय हितमा हुने गरी नियमन गर्ने।
ग। कुनै पनि ऐन, कानुन र नीति निर्माणका कार्यमा बिशेष कारण बाहेक वैदेशिक सहयोग नलिने।

१९। राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा
क। सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि राज्यका अन्य नीतिहरु राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबाट निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाउने।
ख। अन्तराष्ट्रिय सीमाको रक्षा र सीमा वारपारमा प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने।
ग। सीमा अतिक्रमण र अन्तराष्ट्रिय नियम उल्लङ्घन गरी सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँधहरुका बारेमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने र राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढताका साथ अडान राख्दै त्यस्ता समस्याको समाधान खोज्ने।