जनमत संग्रहको अडानबारे

जनमत संग्रहको अडानबारे

हालै लुम्बिनीमा सम्पन्न साझा राष्ट्रिय भेलाले साझा पार्टी ‘अब उप्रान्त धर्म निरपेक्षता र संघीयताका सवालमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिनेछ’ भनि गरेको निर्णयबाट केही अन्यौल उत्पन्न भएको देखियो। साझा पार्टीको हिजो फागुन ३० गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि त्यसैलाई प्रष्ट पार्न पार्टीका शुभेच्छुक तथा सदस्यहरूमाझ यो स्पष्टीकरण जारी गरिएको छ:

धर्म निरपेक्षता र संघीयता २०७२ सालको संविधान निर्माण हुँदा संविधानमा जसरी प्रवेश भयो त्यसप्रति नेपाली समाजको एउटा ठूलो तप्काको आशंका र असन्तुष्टी थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि साझा पार्टीले शंकाको लाभ दिन चाह्यो।

तर बढ्दोरूपमा नेपालीका परम्परागत धार्मिक आस्था र संस्कृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमणप्रति राज्यको उदासीनता र त्यसबाट बहुसंख्यक नागरिकहरूमा पुग्न गएको चोट हामीले गत तीन वर्षमा देशका कुनाकाप्चाको भ्रमण गर्दा राम्रैसँग अनुभूत गरेका छौँ। परम्परागतरूपमा नेपाली समाजमा रहिआएको धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई पुन:स्थापित गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ।

त्यसैगरी एकात्मक राज्य सत्ताबाट सृजित विभेदलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय जनतालाई सशक्तिकरण गर्न ल्याइएको संघीयताले न स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपले सशक्तिकरण गरेको न विकास र संवृद्धिको आकांक्षालाई नै सम्बाेधन गरेको देखियो। संघीयताले न विभेदको पीडामा मलम लगाउन सक्यो, न स्थानीय सामर्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्यो। बरू, स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार बढाएको र प्रदेश तहलाई पङ्गु बनाएर खर्चभार अत्यधिक बढाएको जगजाहेर नै छ।

धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विषयमा आम नागरिकहरूमा भुसको आगो झैँ असन्तुष्टि फैलिरहेको छ भने देशका प्रमुख दलहरूभित्र पनि यसबारे असन्तुष्टी जनाउनेहरूको संख्या ठूलै रहेको उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूबाटै स्पष्ट हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा धर्म निरपेक्षता र संघीयता दुबैको राजनीतिक वैधता गुम्दै गएकोले संविधानका यी प्रावधानमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। देशको दूरगामी भविष्यमा प्रभाव पार्ने यी दुबै विषयको छिनोफानो जनमत संग्रहबाट हुनु पर्छ भन्ने हालै लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा देशका कुनाकाप्चाबाट आएका लगभग ४५० सहभागीहरूको निष्कर्षमाथि साझा पार्टी पुन: जोड दिन चाहन्छ।

जनमत संग्रहको माग गर्दैगर्दा जनमत संग्रहमा साझा पार्टीको अडान के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रूपमा उठ्छ। यी दुई विषयमा हालको संवैधानिक व्यवस्था सफल नभएको भन्ने साझा पार्टीको निचोड हो। त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने, जनमत संग्रहमा सोधिने प्रश्नले निर्क्यौल गर्ने विषय हो। यसका लागि साझा पार्टीले आन्तरिक बहस र छलफल शुरू गरेको छ।

धर्म निरपेक्षताका विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलगायत सबै नेपालीका परम्परादेखि चलिआएका धार्मिक आस्था र संस्कृतिको संवर्द्धनको पक्षमा तथा कुनै पनि खाले धार्मिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरूद्ध साझा पार्टी उभिने छ।

त्यस्तै केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट उच्च तहको विकेन्द्रिकरण सहित नेपालको विविधितामा हरेक समूह र तप्कामा आत्मसम्मान, समान अधिकार र राष्ट्रिय अपनत्व र एकताको भाव जगाउने प्रभावकारी र परिणाममुखी राज्य व्यवस्थाको पक्षमा साझा पार्टी हुनेछ।

विगतका ठूला परिवर्तनहरू सबै सडक तथा हिंसात्मक आन्दोलनबाट भएका छन्। साझा पार्टी संविधानवादी पार्टी हो। अबको कुनै पनि परिवर्तन संविधानको दायराभित्रैबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जनमत संग्रह संविधानप्रदत्त अधिकार हो।

जनमत संग्रह केवल एक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मागमात्र होइन। त्योसँगै उठ्ने राजनीतिक प्रश्नले साझा पार्टीको यो निर्णयमाथि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुनुलाई हामीले स्वभाविकरूपमा लिएका छौं। आम नेपालीहरूको मनमा गुम्सिएर रहेको भावनालाई राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा ठूला दलहरू बोल्न नचाहेको स्पष्ट छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा साझा पार्टीको यो निर्णयले आम जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दै राष्ट्रिय बहसको ‘समुन्द्र मन्थन’ शुरू गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गरेको छ। यो ‘समुन्द्र मन्थन’को अमृतले राष्ट्रिय राजनीतिको अलमललाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने साझा पार्टीको विश्वास हो। यो मन्थनबाट निस्कने ‘विष’ पिउन साझा पार्टी तयार छ।

लुम्बिनी राष्ट्रिय भेलाको भावना र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको यो स्पष्टीकरणको मर्मलाई आमजनताकाबीच पुऱ्याउन सबै सदस्य र शुभचिन्तकहरूमा साझा पार्टी हार्दिक आह्वान गर्दछ।

केन्द्रीय समिति
साझा पार्टी
मिति: १ चैत २०७६

11