प्रधानमन्त्रीका कारण लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बढ्यो

प्रधानमन्त्रीका कारण लोकतन्त्रमाथि नै खतरा बढ्यो

सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आज जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति विवेकशील साझा पार्टीकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे छ।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनामात्रैकाे उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याकाे बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित ल्याइएकाे उक्त अध्यादेश संविधानकाे मर्ममाथि ठाडाे प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फकाे सरकारकाे अर्काे कदम भएकाे हाम्राे ठहर छ। सरकारकाे अक्षमता र सत्तारूढ दलभित्रकाे अन्तहीन आन्तरिक किचलाेकाे मुलुक र नागरिकले यसैपनि चर्काे मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लाेकतन्त्रकाे माथि नै जाेखिम बढेर गएको छ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकाे असहयाेगका कारण महिनाैँ बन्धक बनेकाे संवैधानिक परिषद्काे बैठक सभामुख आफ्नाे संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति हाे।

यसअघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएकोमा आज पुन: जारी उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ। संवैधानिक परिषद् ऐनकाे यसअघिकाे प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनकाे सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र याेग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न हामी जाेडदार माग गर्दछौँ।

साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलाेकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्काे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

विवेकशील साझा पार्टी
बखुण्डोल, ललितपुर
३० मंसिर २०७७

0