कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना

रवीन्द्र मिश्र, संयोजक, साझा पार्टी

विश्व राजनीतिमा अहिले मूलत: दुईवटा धारहरू छन् – एउटा, लोकतान्त्रिक धार र अर्को, तानाशाही धार। लोकतान्त्रिक धारलाई पनि उदार र अनुदार कित्तामा बाँड्ने गरिन्छ। तर लोकतान्त्रिक धार अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरूले सामान्यतया मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचनजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत विश्वव्यापी मान्यताहरू अवलम्बन गर्दछन्। तिनका अभ्यासहरूमा चाहिँ अन्तर छ। जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरलण्ड या नेपालले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अंगिकार गरे पनि तिनको शासन शैलीमा विशिष्ट भिन्नताहरू छन्। प्रतिश्ठित इकोनमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले प्रकाशित गर्ने ‘लोकतन्त्रको सूची’मा अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक ठानिएको देशलाई पनि बिसं २०७५ मा ‘त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र’ को संज्ञा दिएको थियो। जुन संज्ञा अमेरिकाले अन्य वर्षमा पनि पाएको छ। तर त्रुटिरहित लोकतन्त्रको परिकल्पना आफैंमा श्वेरकल्पना हो।

तानाशाही धार अंगीकार गर्ने राष्ट्रहरूले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई या त अंगीकार नै गर्दैनन् गरे पनि त्यसलाई आफ्नै ढंगबाट तोडमोड र परिभाषित गर्छन् । उदाहरणका लागि चीनले २५ वर्षमा सिंगो युरोपको भन्दा ठूलो जनसंख्या अर्थात् ८० करोड चिनियाँलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठायो । ऊ गर्वसाथ भन्छ– हाम्रा लागि लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो । यसरी लोकतन्त्रलाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने राष्ट्रहरूको संसारमा कमी छैन । तर त्यस्ता गैरलोकतान्त्रिक देशमा पनि विविधता छ । कुनै उत्तरकोरिया जस्ता पू्र्ण तानाशाही छन् त कुनै कम्बोडियाजस्ता नरम । विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणबाट पनि पूर्ण या नरम तानाशाही राष्ट्रमध्ये कैयन्ले चीन, अरब राष्ट्रहरू र रूसजस्ता तीव्र विकास गरेका छन् भने कैयन्ले जिम्बावे, सुडान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोले जस्तो आफ्ना देशलाई रसातलमा पुर्‍याएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा शान्ति, समृद्धि र खुसीको बाटो पहिल्याएका देश लोकतान्त्रिक वा तानाशाही जे भए पनि तिनमा एउटा समानता भेटिन्छ– सबैले अजम्बरी ‘कल्याणकारी राज्य’ को अवधारणालाई विभिन्न स्तरमा आत्मसात गरेका छन् । लोकतन्त्रसहित कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सम्भव भएसम्म उच्चतम रूपमा अवलम्बन गर्नेहरू मानव विकास होस् या खुसी मापन प्रतिवेदन दुवैमा अग्रस्थानमा देखिन्छन् । लोकतन्त्र अवलम्बन नगरेका तर संसारमै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका कतार, ब्रुनाई, कुबेत, साउदी अरेबियाजस्ता देश हुन् वा अझै मध्यम आयकै दर्जामा रहेर पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनजस्ता देश मानव विकास या खुसी मापन प्रतिवेदनमा कहिल्यै पनि अग्रस्थानमा देखिँदैनन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने लोकतन्त्रविनाको कल्याणकारी राज्य र आर्थिक सम्मृद्धि मात्र समाजको सर्वांगीण विकास र खुसीको सूचक नहुने रहेछ ।

कल्याणकारी राज्य

भूमिकामै कल्याणकारी राज्यलाई ‘अजम्बरी’ विशेषण दिइएको देख्दा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यो विशेषण दिनुको कारण छ । कारण हो– कल्याणकारी राज्यको अवधारणा वा त्यसको वित्तीय दिगोपनबारे बारम्बार प्रश्न उठाइएका भए पनि विश्व राजनीतिमा एक वा अर्को रूपमा त्यसको अपरिहार्यता झन्झन् दरिलो हुँदै गएको छ । कल्याणकारी राज्यको दिशामा उल्लेख्य प्रारम्भिक कदम जर्मनीका पहिलो चान्सलर बिस्मार्कले सन् १८८० को दशकमा चालेका थिए । उनले पहिलो सामाजिक बिमा कानुन लागू गरे । तर कल्याणकारी राज्यको सबैभन्दा उच्च र सशक्त कार्यान्वयन द्वितीय विश्वयुद्धलगत्तै सन् १९४८ मा बेलायती प्रधानमन्त्री क्लेमन्ट एटलीले सबैका लागि आवश्यक ठाउँमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चुनावी वाचा पूरा गरेर लागू गरे ।

सन् १९७० को दशकसम्म आउँदा उद्योगधन्धाको उत्थान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सञ्चार र यातायातको विकास, सरकारहरूमा कल्याणकारी नीतिहरूका कारण बढ्दोरूपमा परिरहेको वित्तीय दबाब र सरकारी खर्च कटौतीको लहर आदिको परिणामस्वरूप विश्वमा विस्तारै नवउदारवाद (नियो लिबरलिज्म) को हावा चल्न सुरु भइसकेको थियो । शास्त्रीय उदारवाद (क्लासिकल लिबरलिज्म) र नवउदारवादमा एउटा आधारभूत भिन्नता थियो । शास्त्रीय उदारवादले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारमा विशेष महत्व दिन्थ्यो र त्यसको जगेर्ना गर्न राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपरेको खण्डमा त्यसलाई स्विकाथ्र्याे । त्यसैकारण शास्त्रीय उदारवादीहरू राज्यले लिने कल्याणकारी नीतिबारे समग्रमा नरम दृष्टिकोण नै राख्थे । तर सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन क्रमशः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएपछि नवउदारवादको हुरी नै चल्यो र त्यसले बजारको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई अत्यधिक महत्व दियो । थ्याचरको नवउदारवादी रणनीतिका कारण बेलायतमा धनी र गरिवबीचको दूरी ह्वात्तै बढ्यो । उता अमेरिकामा राष्ट्रपति रुजबेल्ट, केनेडी र जनसनले कोरेको कल्याणकारी स्वरूपलाई निकम्मा राज्यको फजुल विस्तारको रूपमा चित्रण गर्दै रेगनले धावा बोले । राष्ट्रपति रेगनले उठाएका कदमका कारण त्यहाँ पनि बेलायतमा जस्तै असमानता बढ्यो ।

नवउदारवादी हुरीले बेलायत र अमेरिकाजस्ता राष्ट्रमा सन् १९९० को दशक र सन् २००० को दशकको सुरुका वर्षमा आर्थिक उत्थान र गतिशीलता त ल्यायो तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ गरिबलाई नभई धनी, श्रमिकलाई नभई रोजगारदाता र अशक्तलाई नभई सशक्तलाई पुग्यो । नवउदारवादको त्यो वेग यति बलियो भइदियो, ठूलाठूला व्यवसायीले अथाह सम्पन्नताको स्वैरकल्पनामा उड्दा त्यो वेगको गति कम हुनेबित्तिकै जमिनमा बजारिनुपर्ला भनेर सम्भवतः अनुमान नै गरेनन् । परिणामस्वरूप विश्वलाई नै पुनः एकपटक हल्लाउने गरेर सन् २००८ को आर्थिक संकट आइलाग्यो ।

अर्थतन्त्र आक्रान्त भएपछि कल्याणकारी राज्यको अवधारणमाथि फेरि प्रहार हुन थाल्यो । तर दशकौंको विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादी नीति र सन् २००८ को आर्थिक संकटका कारण बहुसंख्यक सर्वसाधारणमाथि जुन दबाब परिरहेको थियो, त्यसविरुद्ध गुम्सिएको असन्तुष्टि सन् २०११ सेप्टेम्बरमा संसारकै व्यापारिक केन्द्र रहेको अमेरिकाको वाल स्ट्रिटमा सुरु भएको ‘अक्युपाइ वाल स्ट्रिट’ मा अभिव्यक्त भयो । त्यो यति आन्दोलन चर्चित भयो, एक महिनाभित्र त्यसका विविध रूप ८० भन्दा बढी देशका झन्डै एक हजार सहरमा फैलिसकेको थियो । संसारभरि सामाजिक तथा आर्थिक असमानताविरुद्ध सुरु भएको उक्त अभियानको मूल अर्थ–राजनीतिक नारा ‘हामी ९९ प्रतिशत’ बन्न गयो । त्यसको अर्थ समाजका एक प्रतिशतको हातमा अत्यधिक स्रोत र शक्ति निहित छ र बाँकी ९९ प्रतिशतले त्यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेछ भन्ने थियो ।

कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास र त्यसमा आइपरेका अवरोध यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण छ । देशहरू तुलनात्मकरूपमा गरिब हुँदा वा प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, महामन्दी अथवा आर्थिक संकटका कारण अर्थतन्त्र उथलपुथल हुँदा वा राज्यको कल्याणकारी दायित्वलाई लगभग अस्वीकार गर्ने नवउदारवादको दशकौं लामो पेलाइमा पर्दा किन नहोस्, कल्याणकारी राज्यको सोच कहिल्यै मरेन । ती खुम्चिए, ती फैलिए तर थ्याचर र रेगनले समेत तिनको निशाना मेटाउन सकेनन् ।

 लोकतन्त्र

कल्याणकारी राज्यको भन्दा लोकतन्त्रको इतिहास धेरै पुरानो छ । विकासको क्रममा लोकतन्त्रले संसारभरि बारम्बार हन्डर नखाएको होइन । तर लोकतन्त्रको लौरो यति बलियो रह्यो, त्यसले विस्तारै तर दृढरूपमा तानाशाही व्यवस्थालाई ढाल्दै आएको छ । दुई सय वर्षअघिसम्म संसार झन्डै पूरै तानाशाही व्यवस्थाबाटै शासित थिए । लोकतन्त्रको क्रमिक विकासलाई पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले केही अवरुद्ध पारिदियो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतन्त्रको विकासको गति बढ्यो र सन् १९८९ मा सोभियत संघको पतनपछि त्यो गति तीव्र भयो । प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा विकास गरिएको एउटा अनलाइन तथ्यांक गृह ‘आवर वल्र्ड इन डेटा’ का अनुसार आज संसारका बहुसंख्यक देशमा लोकतन्त्र (डिमोक्रसी) छ । केही दर्जन देशमा ‘एनोक्रसी (लोक–तानाशाहीतन्त्र)’ छ ।

अर्थात्, ती लोकतन्त्र र तानाशाहीतन्त्रको सम्मि श्रण हुन्, जहाँ मानव अधिकार एक या अर्को रूपमा हनन भएका हुन्छन् । कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, सोमालिया, युगान्डा, रूस, युक्रेनजस्ता देशलाई ‘एनोक्रसी’ का रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी चीन, मध्य एसिया र खाडी क्षेत्रका राष्ट्रलाई पूर्ण तानाशाही सत्ताका रूपमा हेरिन्छ । आवर वल्र्ड इन डेटाका अनुसार आज संसारको हरेक दोस्रो व्यक्ति लोकतन्त्रमै बस्छ र जो तानाशाहीतन्त्रमा बस्छन् तिनमा पाँचमध्ये चारजना चीनमा बस्छन् । चीनको झन्डै एक अर्ब ४० करोड जनसंख्याका कारण त्यस्तो स्थिति सृजना भएको हो ।

समयले अभेद्य बनाउँदै लगेको लोकतन्त्रको जब्बरपनाको पछाडि मूलतः दुइटा कारण छन् । पहिलो, समग्रमा भन्नुपर्दा इतिहास र वर्तमानले लोकतान्त्रिक देशहरूको आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक प्रगति, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत मानव विकासको स्थिति सबै नै राम्रो देखियो । दोस्रो, ती देशमा मानव अधिकारको पक्षलाई पनि उच्च महत्व र सम्मान दिएको देखियो । मानव विकास र मानव अधिकारका दुवै पक्ष बलियो भएको समाजमा नागरिकको खुसीको स्तर पनि सदा विशिष्ट रह्यो ।

किन कल्याणकारी लोकतन्त्र’ ?

‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति प्रयोग हुने शब्दावली होइन । ‘कल्याणकारी राज्य’ व्यापकरूपमा प्रयोग हुन्छ र ‘लोकतन्त्र’ त सर्वव्यापी शब्द भइ नै हाल्यो । प्राज्ञिक, राजनीतिक बहस तथा पुस्तकहरूमा ‘कल्याणकारी राज्य’ र ‘लोकतन्त्र’ एकै वाक्यमा प्रयोग भए पनि ती बिरलै ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ को एउटै शब्दावलीमा प्रयोग हुन्छन् । तर विवेकशील साझा पार्टीले ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो विचार, वाद या दर्शनका रूपमा अवलम्बन गरेको छ ।

लोकतन्त्र, लोक–तानाशाहीतन्त्र र तानाशाहीतन्त्र ‘सर्वांग’ हो भने कल्याणकारी राज्य समाजवादजस्तै ती व्यवस्थाभित्रको राज्य सञ्चालन प्रणाली हो । समाजवाद (सोसलिज्म) र कल्याणवाद (वेलफेरिज्म) मा धेरै समानता छ । ‘कल्याणकारी राज्य’ को अर्थमा ‘कल्याणवाद’ शब्द सामान्यतया प्रयोग नहुने भए पनि मैले कल्याणवाद शब्द नै प्रयोग गर्न चाहें । किनभने एउटा दर्शनसहित लामो सयम अभ्यास भएर स्थापित भएपछि कुनै पनि अवधारणा र प्रणालीलाई ‘वाद’ भन्न सकिन्छ । ‘रेगनिज्म’ या ‘थ्याचरिज्म’ त्यसै ‘इज्म’ अर्थात् ‘वाद’ बनेका होइनन् ।

एकै वाक्यमा भन्ने हो भने समाजवाद र कल्याणवाद दुवैको उद्देश्य धनी र गरिबबीचको दूरी कम गरी समाजलाई हर दृष्टिकोणबाट समृद्ध बनाउनु हो । तर यी दुईमा एउटा प्रमुख अन्तर छ । समाजवादले समाजमा ‘समता’ ल्याउने चेष्टा गर्छ । तलकालाई माथि उठाउन खोज्छ तर माथिको सीमामा बार लगाइदिने अभीष्ट राख्छ । अर्थात् गरिबलाई उठाउने क्रममा धनीको धन कमाउने अधिकारलाई कहीं न कहीं रोक लगाइदिने चेष्टा गर्छ । त्यसैले साम्यवादीहरू समाजवादलाई साम्यवादसम्म पुग्ने अन्तिम खुटकिलाका रूपमा हेर्छन् । प्रचुर प्रतिभा र परि श्रमको बलमा माथि जान खोज्नेलाई उचित कर लगाउने हो, ‍रोक्ने होइन ।

कल्याणकारी दर्शनले समाजलाई ‘समता’ होइन ‘समतामूलक’ बनाउने चेस्टा गर्छ । कल्याणवादले असमानता प्रकृतिको नियम हो र प्रकृतिको नियमलाई कसैले तोड्न सक्दैन भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्छ । किनभने प्रकृतिले मानिसहरूमा फरक–फरक क्षमता दिएको हुन्छ । सबैका बीचमा एकरूपता ल्याउन खोज्नु प्रकृतिमा चौबीसै घन्टा घाम लागोस् भनेर अपेक्षा गर्नुजस्तै हो, जुन सम्भवै छैन । परिवेशले मात्र होइन, जन्मजात आउने फरक–फरक क्षमताका कारण हो कोही खर्बपति या नोबेल पुरस्कार विजेता बन्छन् कोही बन्दैनन् । समान बनाउन खोज्नु र समतामूलक बनाउन खोज्नुमा अन्तर छ । तसर्थ कल्याणवाद समतामूलक समृद्धि र समृद्ध पुँजीवाद सुनिश्चित गर्ने आधार हो, त्यो समाजलाई समान बनाउने या साम्यवादतर्फ डोर्‍याउने दर्शन होइन ।

समाजवाद र कल्याणवादमा धेरै समानता भए पनि ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ नभनेर ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ भन्नुको अर्को पनि कारण छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवाद यति खुकुलो शब्द बन्न थाल्यो कि त्यसले आफ्नो विशिष्ट चरित्र नै गुमाउन थालिसकेको छ । उदाहरणका लागि नेपालको मूलधारका कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुवैले आफूलाई समाजवादी भन्छन् र उनीहरू मिलेर ‘समाजवादउन्मुख’ संविधान नै लेखिदिए, जबकि दुवै पार्टी र तिनका प्रमुख नेतामा समाजवादी चरित्रको ‘स’ पनि छैन । बीपी कोइरालाको विशिष्ट समाजवादी चिन्तन थियो, तर राजा महेन्द्रको निरंकुशताले त्यसलाई अभ्यासमा आउने मौकै दिएन । उनीपछिका कांग्रेसीहरूले समयानुकूल समाजवादलाई परिष्कृत बनाउँदै लैजानुको साटो विकृत बनाउँदै लगे । त्यसैगरी मूलधारका कम्युनिस्टले पनि समाजवादको साख नै गिराइदिएका छन् ।

छिमेकी चीनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अर्थ–राजनीतिलाई चिनियाँ चरित्रसहितको समाजवादी बजार व्यवस्था नै भन्छ, तर त्यहाँ लोकतन्त्र छैन । अनि कल्याणकारी लोकतन्त्रका विशिष्ट नमुना नर्डिक देशहरू (नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड) लाई पनि ‘समाजवादी लोकतन्त्रको नर्डिक स्वरूप’ का रूपमा व्याख्या गरिएका प्राज्ञिक रचनाहरूको अभाव छैन । तसर्थ समाजवादबारेको बुझाइमा शब्द एक र अर्थ अनेक छन् । बीपी कोइरालाका अनुयायीले लोकतन्त्रविनाको समाजवाद साम्यवाद हो भनेर पढे । साम्यवादीहरूले समाजवादलाई साम्यवाद हासिल हुनुअगाडिको अवस्थाका रूपमा मात्र बुझे ।

आर्थिकरूपमा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको कम्युनिस्ट देश चीनको बुझाइ अर्कै छ भने लोकतन्त्रलाई बलियोसँग अंगीकार गरेको जर्मनीजस्ता युरोपेली देशको समाजवादी चरित्र भिन्न छ । कहीं समाजवाद छ, त्यसको चरित्र छैन । कहीं लोकतन्त्र छ, तर समाजवाद छैन । कहीं समाजवाद छ, तर लोकतन्त्र छैन । कहीं लोकतन्त्र र समाजवाद दुवै छ तर त्यो समाजवादको परम्परागत परिभाषासँग मिल्दैन ।

समाजवादी अर्थ–राजनीतिको बुझाइबारे त्यति धेरै अन्योल रहँदै गर्दा कल्याणकारी राज्यका रूपमा विशिष्ट परिचय बनाएका लोकतान्त्रिक नर्डिक देशको अर्थ–राजनीतिक शैलीमा भने कुनै अन्योल देखिँदैन । उनीहरू स्पष्टरूपमा कल्याणकारी छन् र लोकतान्त्रिक छन् । उनीहरूको अर्थ–राजनीति आज विश्वका लागि ईष्र्या र प्रेरणाको विषय बनेको छ । ती देशहरू मानव विकास होस् या खुसी मापन होस्, दुवै प्रतिवेदनमा सधैं अग्रस्थानमा रहन्छन् । फेब्रुअरी, सन् २०१३ मा विश्व प्रतिष्ठित ‘द इकोनमिस्ट’ पत्रिकाले ‘किन विश्वले नर्डिक देशबाट सिक्न जरुरी छ ? ’ भन्दै ‘अबको विशिष्ट उदाहरण’ शीर्षक दिएर आवरण रिपोर्ट नै छापेको थियो ।

के कल्याणकारी लोकतन्त्रविना साँच्चिकै समाज सुखी, खुसी, शान्त र समतामूलक नहुने हो त ? के कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई संकुचित ढंगबाट अवलम्बन गरेको अमेरिका सुखी, खुसी, शान्त र समतामूलक छैन त ? यसका दुवै पक्ष छन् । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका वामपन्थी रुझान भएका सांसद बर्नी स्यान्डर्सले राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा सन् २०१५ मा भनेका थिए, ‘अमेरिकाले डेनमार्क, स्विडेन र नर्वेजस्ता देशहरूलाई हेर्नुपर्छ र उनीहरूले आफ्ना जनताका लागि के हासिल गरे, त्यसबाट सिक्नुपर्छ ।’ जवाफमा उनकै पार्टीकी प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिन्टनले भनिन्, ‘तर हामी डेनमार्क होइनौं । म डेनमार्क मन पराउँछु । हामी संयुक्त राज्य अमेरिका हौं ।’ उक्त भावना अमेरिकामा प्रबल छ।

अर्को आवाज पनि कम सशक्त छैन । उनीहरूको दलील के छ भने अमेरिकालगायत संसारभरि बढेको धनी र गरिबबीचको दूरी कम नगर्ने र समाजलाई समतामूलक बनाउनमा राज्यले भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने एउटा सानो समूहमा सम्पत्ति केन्द्रित भइरहन्छ र अत्यधिक ठूलो समूहले सधैं जीवन जिउन संघर्ष गरिरहनुपर्छ । केही तलमाथि होला, तर धेरै अनुसन्धानले संसारका एक प्रतिशत धनाढ्यहरूका हातमा संसारको लगभग आधा सम्पत्ति र दस प्रतिशतका हातमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति केन्द्रित रहेको देखाएको छ ।

यो अवस्था विद्यमान रहे त्यसले अन्ततः धनीहरूलाई पनि आनन्दपूर्वक जीवनयापन गर्न दिँदैन र कुनै पनि समाजमा दीर्घकालीन स्थिरता सम्भव हुँदैन भन्ने निक्र्योलबाट नै राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य प्रेरित भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । व्यापक आर्थिक असमानता र त्यसले समाज र खासगरी सम्पन्नहरूका लागि निम्त्याउन सक्ने सम्भाव्य संकट दूर गर्ने उपाय कल्याणकारी लोकतन्त्र हो ।

नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्र

नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा कतिपयबाट पाइने प्रतिक्रिया दुइटा छन् । पहिलो, कल्याणकारी अवधारणाले एउटा वर्गलाई सधैं परनिर्भर बनाइरहन्छ । सबैभन्दा पहिला त हाम्रो आम्दानी र राज्यको ढुकुटीको आकार बढाउनुपर्‍यो । वितरणमुखी लोकरिझाईंबाट एउटा चुनाव त जितिएला, तर मुलुक टाट पल्टन सक्छ । दोस्रो, देशै गरिब छ, गरिब देशले कहाँबाट पैसा ल्याएर कल्याणकारी नीति अवलम्बन गर्ने ?

स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने, सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सिर्जनशील निजी क्षेत्र र आर्थिक सामथ्र्यको अपरिहार्यताबारे दुईमत हुनै सक्दैन । तर कल्याणकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता नै सम्पूर्ण नागरिकलाई सशक्तीकरण गरेर स्वावलम्बी बनाउने हो, परनिर्भर बनाउने होइन । त्यसका लागि राज्यले मूलरूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाहरूका लागि आवास र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ ।

ताकि, विपन्नताकै कारण कुनै पनि नागरिकलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख भएर कष्टकर जीवन बिताउन या स्वावलम्बी हुने अवस्थाबाट वञ्चित हुन नपरोस् । जुन देशमा राज्यले कल्याणकारी उपायहरू अवलम्बन गरेको छ, ती देशहरूको उत्पादकत्व, अर्थतन्त्र, जनशक्तिको गुणस्तर र समग्र मानव विकासको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुने गरेको छ । कल्याणकारी राज्य अभ्यासका क्रममा कतिपय देशले परनिर्भरता बढेको अवस्थाको सामना नगरेका होइनन् । तर त्यसको उपचार उनीहरूले हासिल गरिसकेका छन् र हामीजस्ता नवकल्याणकारी लोकतन्त्रहरूलाई पुराना गल्तीबाट सिक्ने पर्याप्त आधार छन् ।

जहाँसम्म गरिब देशले कल्याणकारी उपाय अवलम्बन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क छ, त्यो नितान्त गलत छ । कल्याणकारी राज्यको इतिहास हेर्ने हो भने युरोपका देशहरूले जतिबेला कल्याणकारी कदम अख्तियार गरे त्यतिबेला तिनको आर्थिक स्थिति उनीहरूकै परिप्रेक्ष्यमा सबल थियो भन्न मिल्दैन । पहिलो विश्वयुद्ध, सन् १९३० दशकको महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्धजस्ता प्रतिकूल स्थितिबाट गुज्रिएका बेला ती देशहरूले कल्याणकारी नीतिहरू सुरु गरेका थिए ।

अहिलेको भारतको प्रतिव्यक्ति आय लगभग २,२०० डलर छ (चीनको झन्डै नौ हजार डलर छ) । त्यो भनेको भारतजस्तो देशका लागि कुनै ठूलो रकम होइन । भारत अहिले पनि निम्नमध्यम आयकै राष्ट्रमा गनिन्छ तर भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले संसारकै सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य बिमा योजनाको घोषणा गरेको छ । त्यसबाट दस करोड गरिब परिवार (लगभग ५० करोड नागरिक) ले राहत पाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले पनि अहिले सामाजिक सुरक्षामा सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै रकम अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशतसम्म खर्च गर्छ, तर ती छरपस्ट प्रकृतिका र अप्रभावकारी छन् ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भर्खर एक हजार डलर पुगेको छ । त्यसकारण आत्तिनु पर्दैन । कल्याणकारी लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नु पहिलो दायित्व हो । तर संवेदनशील, सन्तुलित र अनुभूत गर्न सकिने ढंगबाट नेपालले कल्याणकारी कदमहरू अख्तियार नगर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र सधैं अस्थिर र संकटपूर्ण रहिरहनेछ । उदाहरणका लागि अहिले नेपालका सरकारी अस्पतालमा मिर्गैला रोगमा निदानका लागि प्रयोग हुने तुलनात्मकरूपमा महँगो ‘डायलसिस’ सेवा निःशुल्क छ । तर मुगुको विकट मुर्मा गाउँको एकजना गरिबले उक्त सेवा कसरी लिने ? उसले सो सेवा लिन एकजना सहयोगीसहित सुर्खेत आएर कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्छ, त्यो पनि स्थायीरूपमा । ती गरिबका लागि मुर्मामै मृत्यु पर्खिनुबाहेक विकल्प छैन । तर सरकार अहिले मुर्मामै लगेर सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई तीन चरणमा विभाजित गरेर काम सुरु गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा सरकार सञ्चालनमा केही संरचनात्मक सुधार गर्नु आवश्यक छ । त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुइटा पक्ष छन् । पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर संकलन प्रणालीमा व्यापक सुधार । दोस्रो, हरेक वर्ष खर्च नहुने र खर्च हुँदा पनि अन्तिम समयमा मनपरी खर्च हुने विकास बजेटलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निश्चित परियोजनामा मात्र केन्द्रित गर्ने (फोकस्ड प्लानिङ) रणनीतिको कार्यान्वयन । त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण सन् १९७० मा निर्माण सम्पन्न भएर दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र उद्वेलित बनाउनमा प्रमुख भुमिका खेलेको ४२८ किलोमिटरको सोल–बुसान राजमार्ग हो । उक्त एउटा राजमार्ग निर्माण गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले बजेटको २५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।

हामीले पनि एकतर्फ बजेट अहिलेजस्तो छरपस्ट होइन ‘फोकस्ड प्लानिङ’ को रणनीति अख्तियार गरेर खर्च गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ कल्याणकारी राज्यको दुईवटा महत्वपूर्ण जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनैपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा अपुग छ । त्यो पनि राजनीतिक हष्तक्षेपका कारण पूर्णतः विकृत र स्तरहीन छ । त्यसैगरी पहिलो चरणमै अहिले राज्यले दिइरहेको वृद्धभत्ता र गत सातादेखि लागू गरिएको निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पाउने निवृत्तिभरण र अन्य सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाजस्ता कदमलाई उचित ढंगबाट नियमन गरी स्मार्ट कार्डमार्फत चुहावट र दुरुपयोग रोक्ने गरी एकीकृत प्याकेजका रूपमा प्रभावकारी बनाउन कदमहरू चाल्नु पर्छ ।

दोस्रो चरणमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाका लागि आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुविधालाई गुणस्तरीयरूपमा फैलाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि देशका कुनै पनि ठाउँमा विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षाका लागि आधा घन्टाभन्दा बढी हिँड्नुनपर्ने गरेर स्कुल स्थापना गर्नैपर्छ । सबै सरकारी स्कुलले विद्यार्थीलाई स्कुलमै निःशुल्क खाजाको प्रबन्ध गर्नैपर्छ । नत्र गरिबीले पिल्सिएका विद्यार्थीहरू घन्टौं हिँडेर दिनभरि भोकै रहन स्कुल आउने छैनन् । दुई या दुईभन्दा बढी माध्यमिक तहका सरकारी स्कुलहरूलाई सम्भव भएका ठाउँहरूमा ‘मर्ज (मिलान)’ गरेर तिनलाई आवासीय बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ताकि विद्यार्थीहरू भाडामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता नरहोस् । सरकारी अस्पतालको विस्तार र निःशुल्क सेवालाई फराकिलो पार्नैपर्छ । त्यसैगरी, न्यून आय भएका लागि आवासको चरणबद्ध योजना सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो र दोस्रो चरणका कल्याणकारी नीतिहरू परिस्थिति निर्धारित हुनुपर्छ किनभने नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले अहिल्यै ‘सबैका लागि कल्याणकारी व्यवस्था’ लागू गर्न सक्दैन ।

देशमा सुशासन, प्रभावकारी कर संकलन र अर्थतन्त्रको उद्वेलनका कारण अर्थतन्त्रले आशातीत प्रगति गर्‍यो, हामी लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्रको सूचीमा प्रवेश गर्न सक्यौं र त्यहाँबाट पनि मध्यम आयको कोष्टकभित्र उक्लिन सक्यौं भने हाम्रा कल्याणकारी कदमलाई युरोप र खासगरी नर्डिक देशहरूको उदाहरण लिँदै फराकिलो पार्दै जान सकिन्छ ।

निष्कर्ष

कल्याणकारी लोकतन्त्र लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि या अविश्वासलाई लगभग निमिट्यान्न पारेर समतामूलक समाज स्थापना गर्ने समृद्ध पुँजीवाद हो । कल्याणकारी लोकतन्त्र समाजवादको विकृत र बेअर्थी अभ्यास, साम्यवादमुखी भय, पुँजी आर्जनमा अंकुशको डर, तानाशाही प्रवृत्तिको प्रवद्र्धन जस्ता सबै प्रदूषणबाट मुक्त छ ।

कतिपयलाई ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ केवल नयाँ शब्दजाल मात्र हो भन्ने लाग्ला । आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेस र साम्यवाद–उन्मुख समाजवादी भन्ने कम्युनिस्टहरूभन्दा फरक देखिन खोजेको मात्र हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तो होइन । यो सय वर्षको आधुनिक विश्व अर्थ–राजनीतिको बृहत् अध्ययनपछि निकालिएको परिपक्व र व्यावहारिक निष्कर्ष हो । आजका सबभन्दा सफल र विकसित अर्थतन्त्रहरू सबैले दशकौंदेखि कल्याणकारी नीतिहरूलाई अभिन्न अंगका रूपमा स्विकार्दै आएका छन् ।

ती देशहरूले धनी भएर होइन, धनी हुनका लागि अत्यावश्यक शान्ति, स्थिरता र नागरिकहरूको मनमा सुनिश्चिताका लागि कल्याणकारी अवधारणा अंगीकार गरेका हुन् । ती अवधारणा देशको अर्थतन्त्रको आकार, आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार साँगुरो या फराकिलो हुन सक्छन् । तर लोकतन्त्र जोगाउने, त्यसलाई परिष्कृत बनाउने र समाजमा दिगो आर्थिक समृद्धि, शान्ति, स्थिरता र खुसी कायम गर्ने हो भने अब कल्याणकारी लोकतन्त्र छनोट होइन, बाध्यकारी दर्शन बनिसकेको छ । कल्याणकारी लोकतन्त्र नवउदारवाद र समाजवादबीचको तेस्रो धार (द थर्ड वे) हो, जसले नवउदारवादमा मानवताको लेप लगाउँछ तर समाजवादका जडतालाई अस्वीकार गर्छ ।

*************